काठमाडौं,७ वैशाख । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो तर्फबाट संविधानको कुठाराघात नहुने प्रष्ट पारेका छन् ।
प्रतिपक्षी दलहरुले ल्याएको संकल्प प्रस्तावको बारेमा उठेका विषयमा जवाफ दिन रोष्टममा उभिएका कार्कीले संकल्प प्रस्तावबारे आफ्नो कुनै टिका टिप्पणी नरहेको बताएका छन् ।
आज बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै संकल्प प्रस्तावमा बहुमत र अल्पमत नहुने बताए । ‘म यसबारेमा धेरै टिका टिप्पणी गर्न चाहान्न । मैले धेरै बोल्दा संविधानको हनन् हुन्छ कि भनेर म सचेत छु । पत्रपत्रिकामा आए । म विश्वासको मत पनि लिन्न । राजीनामा पनि दिन्न भन्नेबारेमा प्रश्न उठेका छन् । कम कुन परिस्थितिमा रहेर मुख्यमन्त्री बनेको हुँ त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो’ उनले भने ‘मलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा एमालेले मेरो पार्टीको हस्ताक्षर खाजेन । लेटरप्याड पनि मागेन् अनि बहुमत र अल्पमत पनि हेरेन् । एमालेले मात्र मलाई हेर्यो र मुख्यमन्त्री बनायो । म एमालेका ३९ सहित ४७ सांसदको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्री बनेको हुँ । मेरो पार्टीको बहुमत थिएन् । यो प्रष्ट कुरा हो । ४७ सांसद्को समर्थनमा मुख्यमन्त्री हुँदा विश्वासको मत पाउँदा ८६ भएको थियो । त्यो कुरा कसैले पनि भुल्नु हुँदैन’ ।
उनले भारतका महात्मा गान्धीको उदाहरण दिँदै बहुमत र अल्पमत भन्ने कुरा आवश्यक परेको ठाउँमा प्रमाणि त गरेर देखाउने बताए । ‘संविधान भन्दा बाहिर कोही पनि छैन् । म पनि छैन् । संविधानका हरेक बुँदाको पालना गर्ने जिम्मेवारी मेरो पनि हो । मैले पनि संविधानलाई पालना गर्नेपर्छ । यो सदन त कहिले यता कहिले उता गर्दै गर्दा हामी थाकिसक्यौं । धेरै साथीहरु यता उता गर्दा दिक्क हुनुहुन्छ’ उनले भने ‘म मुख्यमन्त्री रहरले भएको होईन् । बाध्यताले मुख्यमन्त्री भएको हुँ । म मुख्यमन्त्री बन्दा कम्तिमा संविधानको सर्वोच्चता रहन्छ भनेर म मुख्यमन्त्री बनेको हुँ । मैले संविधानलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्छ । हामीलाई प्राप्त मतादेशलाई हेर्दा नयाँ खालको राजनीतक सहमति बन्नुपर्छ नत्र संघीयताको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ’ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभा विघटन हुन्छ भनेर हल्ला नफिजाउन प्रतिपक्षीलाई आग्रह गरेका छन् । ‘मलाई थाहा छ हामी कोही पनि तत्काल निर्वाचनमा जान चाहँदैनौ । र न्यायको कठघरामा जान पनि चाहान्नौ । म मध्यावधि रोक्नकै लागि मुख्यमन्त्री बनेको हुँ । त्यसैले म बाट मध्यावधिको जोखिम छ भनेर प्रचार प्रसार गर्नु राम्रो सन्देश जाँदैन । मैले पनि संविधान पढेको छु । संविधान पढ्दापढ्दा कण्ठै भईसकेको छ ’ । उनले भने ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको ०७८ असार २८ को फैसलालाई मैले राम्रो रुपमा पढेको छ । जानकारी लिएको छु’ ।
बिहीबार सुरु भएको बैठकमा नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारी प्रस्तावक र एमालेकै किशोरचन्द्र दुलाल तथा माओवादीका गणेश उप्रेती समर्थक रहेर संकल्प प्रस्ताव पेश भएको थियो । सो प्रस्ताव आजै पारित गर्ने तयारी छ ।
सङ्कल्प प्रस्तावमा चैत्र ‘२६ को मितिले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको बैठकमा आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठकबाट माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूलाई निर्देशन गरियोस्’ भन्ने उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेका दुई दलको कदमलाई चुनौती दिँदै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अडान नछाडेपछि एमाले र माओवादीले संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका हुन्। यसअघि उनीहरूले गत सोमबार प्रदेश सभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
वैशाख २५ भित्र राजीनामा पनि नदिए र विश्वासको मत पनि नलिए मन्त्रिपरिषदका कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने ब्यहोरा प्रस्तावमा उल्लेख छ।
राजीनामा वा विश्वासको मत परीक्षण नभए प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने पनि संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
उनीहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मतसमेत प्रदेश सभाका ५२ जनाले फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा आगामी वैशाख २५ गतेभित्र प्रदेश प्रमुखमार्फत् अधिवेशन आह्वान गराइ संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम विश्वासको मत लिन प्रदेश सभाको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने उल्लेख गरेका छन्।
दुई दलको संकल्प प्रस्तावमा बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाइसकेको सरकारका मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरून्जेल दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका नीतिगत तथा कार्यक्रमिक निर्णय एवं गैरबजेटरी शीर्षकमा खर्च गर्ने कार्य नगर्न नगराउन मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिने पनि उल्लेख छ।
यस्तै वैशाख २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए, त्यसपछि प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूले मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरूको कुनै पनि निर्णय वा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न गराउन बाध्य नहुने निर्देशन प्रदेश सभाबाट दिने प्रस्ताव संकल्प प्रस्तावमा गरिएको छ।
