काठमाडौं,७ वैशाख । कोशी प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ । आज बसेको प्रदेश सभाको बैठकबाट बहुमतले सो संकल्प प्रस्ताव पारित भएको हो ।
संकल्प प्रस्तावमाथि आजै छलफल भएको थियो । छलफलमा तथा उठेका विषयमा मुख्यमन्त्रीले आज जवाफ दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले ध्वनी मतले सो प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको घोषणा गरेका थिए । तर, प्रस्ताव दर्ता गनेृदलहरु नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मत विभाजनको माग गरेपछि मत विभाजनमा गएको थियो । जसमा प्रदेश सभामा उपस्थित ५२ जनाले उक्त प्रस्तावको पक्षमा मत दिँदा राप्रपाका ३ जनाले भने तटस्थ रहको जानकारी गराए । नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले भने कुनै पनि पक्षमा मत दिएनन् ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीको प्रस्ताव तथा एमाले संसद् किशोरचन्द्र दुलाल र माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेतीको समर्थनमा प्रदेश सभामा सङ्कल्प प्रस्ताव पेस भएको हो ।
संकल्प प्रस्तावमा चैत्र ‘२६ को मितिले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको बैठकमा आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठकबाट माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूलाई निर्देशन गरियोस्’ भन्ने उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेका दुई दलको कदमलाई चुनौती दिँदै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अडान नछाडेपछि एमाले र माओवादीले संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका हुन्। यसअघि उनीहरूले गत सोमबार प्रदेश सभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
वैशाख २५ भित्र राजीनामा पनि नदिए र विश्वासको मत पनि नलिए मन्त्रिपरिषदका कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने ब्यहोरा प्रस्तावमा उल्लेख छ।
राजीनामा वा विश्वासको मत परीक्षण नभए प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने पनि संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
उनीहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मतसमेत प्रदेश सभाका ५२ जनाले फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा आगामी वैशाख २५ गतेभित्र प्रदेश प्रमुखमार्फत् अधिवेशन आह्वान गराइ संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम विश्वासको मत लिन प्रदेश सभाको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने उल्लेख गरेका छन्।
दुई दलको संकल्प प्रस्तावमा बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाइसकेको सरकारका मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरून्जेल दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका नीतिगत तथा कार्यक्रमिक निर्णय एवं गैरबजेटरी शीर्षकमा खर्च गर्ने कार्य नगर्न नगराउन मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिने पनि उल्लेख छ।
