Logo

३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री कार्कीलाई प्रदेश सभाको निर्देशन



काठमाडौं,७ वैशाख । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिन प्रदेश सभाले निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिपक्षी दलहरुले ल्याएको संकल्प प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गर्दै प्रदेश सभाले कार्कीलाई विश्वासको मत लिन निर्देशन दिएको हो । कार्कीले वैशाख २५ गतेभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

उक्त प्रस्तावको पक्षमा ५२ सांसदले मत दिए  भने विपक्षमा रहेका प्रदेशसभा सांसदहरुले मत दिन चाहेनन् । ३ जना भने तटस्थ रहेका प्रदेशसभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।

बिहीबारबाट सुरु भएको प्रदेश सभाको विशेष बैठकमा नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारी प्रस्तावक र एमालेकै किशोरचन्द्र दुलाल तथा माओवादीका गणेश उप्रेती समर्थक रहेर संकल्प प्रस्ताव पेश भएको थियो । सो प्रस्ताव आजै पारित भएको हो ।

सङ्कल्प प्रस्तावमा चैत्र ‘२६ को मितिले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको बैठकमा आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठकबाट माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूलाई निर्देशन गरियोस्’ भन्ने उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेका दुई दलको कदमलाई चुनौती दिँदै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अडान नछाडेपछि एमाले र माओवादीले संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका हुन्। यसअघि उनीहरूले गत सोमबार प्रदेश सभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

वैशाख २५ भित्र राजीनामा पनि नदिए र विश्वासको मत पनि नलिए मन्त्रिपरिषदका कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने ब्यहोरा प्रस्तावमा उल्लेख छ।

राजीनामा वा विश्वासको मत परीक्षण नभए प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने पनि संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।

उनीहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मतसमेत प्रदेश सभाका ५२ जनाले फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा आगामी वैशाख २५ गतेभित्र प्रदेश प्रमुखमार्फत् अधिवेशन आह्वान गराइ संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम विश्वासको मत लिन प्रदेश सभाको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने उल्लेख गरेका छन्।

दुई दलको संकल्प प्रस्तावमा बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाइसकेको सरकारका मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरून्जेल दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका नीतिगत तथा कार्यक्रमिक निर्णय एवं गैरबजेटरी शीर्षकमा खर्च गर्ने कार्य नगर्न नगराउन मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिने पनि उल्लेख छ।

यस्तै वैशाख २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए, त्यसपछि प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूले मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरूको कुनै पनि निर्णय वा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न गराउन बाध्य नहुने निर्देशन प्रदेश सभाबाट दिने प्रस्ताव संकल्प प्रस्तावमा गरिएको छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Screenshot