काठमाडौं, १० वैशाख । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशमलाल चौधरीबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ यतिबेला छताछुल्ल भएको छ । रेशम र रञ्जिता नाताले श्रीमान–श्रीमती हुन् । टीकापुर घटनामा तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएका थिए । उनको आममाफीविरुद्ध टीकापुर घटनामा मारिएको सशस्त्र प्रहरीका आफन्त शारदा कडायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी छन् । उक्त मुद्दा अझै विचाराधीन छ ।
त्यस्तै, नाउपाको प्रथम महाधिवेशनबाट रेशम सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन भए । तर, निर्वाचन आयोगले रेशमलाई अध्यक्ष स्वीकार गरेन । फौजदारी मु्द्दामा सजाय पाएको भन्दै उनलाई आयोगले अस्वीकार गरेको हो । आयोगले पार्टीको महाधिवेशनबाट मनोनित भएका पदाधिकारीहरुलाई अस्वीकार गर्दै पुरानै कमिटी व्युँत्याएपछि रेशमले रञ्जिता र आयोगलाई समेत विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
रेशमले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गरेको थियो । सर्वोच्चले माग गरेको लिखित जवाफमा रञ्जिताले टीकापुर घटनामा रेशम संलग्नता रहेको धारणा राखेकी छन् । उनले रेशम राजनीतिक दलको सदस्य रहनसमेत अयोग्य रहेको उल्लेख गरेकी छन् । उनले राजनैतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा १४ अनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई दलले सदस्यता दिन नमिल्ने समेत उल्लेख गरेकी छन् ।
कानुनमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगको परिभाषा नगरिएको भएपनि रेशमलाई जन्मकैद गर्ने सर्वोच्चको फैसलामा टिकापुर हत्याको घटनामा संगठित रुपमा संलग्न रहेको, वारदातमा आफै उपस्थित रहेको, आत्मसमर्पण गरी जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी, ढुंगा, बन्चरो प्रहार गरी आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर राखी पट्रोल मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरु क्षतविक्षत बनाउने कार्य गरेको, अमानवीय क्रूर र निर्मम ढगले एक जना अवोध शिशुको समेत ज्यान लिएको र कसुरमा निजको संलग्नता शंकारहित तवरले पुष्टि हुन आएको उल्लेख रहेको जिकिर गर्दै उनले रेशमलाई अध्यक्ष बनाउन नसकिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर हुनुपर्ने मागदाबी लिएकी छन् ।
