काठमाडौं,१२ वैशाख । विवाद,बार्गेनिङ र अनिश्चयबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन हुन पुगेका दीर्घबहादुर सोडारीले सरकार गठनको एक सातासम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका सोडारीले सत्ता साझेदार दलहरुलाई मिलाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएकै दिन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का प्रदेशसभा सदस्य कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकासमन्त्रीको शपथ गराइएको थियो । चौधरीबाहेक हाल सरकारमा अरु मन्त्री नियुक्त भएका छैनन् ।
कैलाशलाई शपथ खुवाएकै दिन नाउपाकै अर्का सांसद टीका थापालाई पनि मन्त्री नियुक्त गर्ने समझदारी बनेको थियो । तर, आफूले चाहेको मन्त्रालय नदिइएको र बिना विभागीइ मन्त्री नियुक्त गर्न लागेको भन्दै शपथ नै बहिष्कार गरेर थापा बाहिरिएकी थिईन् । त्यसलगत्तै आफूले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत गराएकी थिइन् ।
थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटसलाई आधिकारीक मान्ने हो भने सोडारी नेतृत्वको सरकार बनेको २४ घण्टा नपुगेदै अल्पमतमा परिसकेको छ । यद्यपि नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले धनगडीमा पुगेर थापाको समर्थन कायमै रहेको जानकारी गराएकी छन् । स्रोतका अनुसार उनलाई छिट्टै मन्त्री नियुक्त गर्ने समझदारी बनेको छ ।
यता सत्ताको अर्को साझेदार दल नेकपा एमालेले तत्काल सोडारी नेतृत्वको सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै प्रदेश सरकारका विषयमा थप अन्योलता देखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले हुन्छ भन्नेमा अझै केही भन्न सकिने अवस्था नरहेको सत्तापक्षीय दलकै प्रदेशसभा सांसदहरु बताउँछन् । एमालेले भने प्रष्टरुपमा मन्त्रालयको भागबन्डा मिलेपछि र आसन्न वैशाख १५ को बझाङ प्रदेश सभा (ख) को उपनिर्वाचनपछि सरकारमा सामेल हुने तयारी गरेको छ ।
त्यसोत एमालेले सोडारीलाई मुख्यमन्त्री अस्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । सुदूर सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीले पाएपछि एमालेले पात्र फेर्नुपर्ने माग राखेको थियो ।
तर, एकीकृत समाजवादीले सोडारीलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने र एमालेले साथ नदिए नेपाली कांग्रेससँग मिल्ने निर्णय गरेपछि बाध्य भएर एमालेले अन्तिम समयमा समर्थन गरेको थियो । सोडारी विगतदेखिनै विवादमा आइरहने पात्र हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमलगायतका विषयमा गर्नुपर्ने तयारी प्रभावित हुने देखिएको छ । मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा सरकारका नीतिगतलगायतका काम कारबाही पनि प्रभावित हुने अवस्था बनेको छ ।
यता प्रदेश सरकार विस्तारको चटारोकाबीच सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेपछि सोडारी अन्यौलमा छन् । यसअघि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका नाउपाकै लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त दीर्घबहादुर सोडारीको दाबी नपुगेको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले कारणदेखाउ आदेश जारी गर्दै सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दाको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चमा सो रिटमाथि २३ गतेदेखि पूर्ण सुनुवाई हुने बताईएको छ । सोडारीले पनि सर्वोच्चको फैसला आउनेबेलासम्म सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालय भागबन्डामा कुरा मिलाउने र सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन् ।
