काठमाडौं, १५ वैशाख । नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनको बाटो अबलम्बन गरेको आरोप लगाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विज्ञप्ति जारी गर्दै देश र जनतासँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण कानूनहरुलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको विषय तर्फ ध्यानाकार्षण भएको बताएका हुन् ।
संघीय संसदको गत अधिवेशनमा कानून निर्माण गर्ने पर्याप्त समय र अवसर हुँदाहुँदै सरकारले सहकारी पीडित लगायत देशमा विद्यमान तमाम समस्याहरु समाधान गर्नुको साटो अप्रत्यासित र असमयमा संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको कांग्रेसको बुझाइ छ ।
सबै विपक्षी दलहरुले सहकारी संस्थाहरुमा लाखौं नागरिकले जम्मा गरेको अरबौं रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग र ठगी भएको विषयमा छानविन गर्न र सहकारी पिडितका समस्या सम्बोधन गर्न संसदीय छानविन समिति माग गरेकोमा उक्त विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले संसदबाट भागी अधिवेशनको अन्त्य गरी गैरजिम्मेवार र संसदीय अभ्यास विरोधी चरित्र प्रदर्शन गरेको कांग्रेसको ठहर छ ।
कानून सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद्ले निर्माण गर्ने संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता रहेको प्रमुख सचेतक लेखकले स्मरण गराएका छन् । उनले संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी संघीय संसदको गत अधिवेशन भन्दा पनि महिनौं अगाडी देखि तयारी प्रारम्भ भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने निहुँमा अध्यादेश जारी गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारको उक्त काम प्रचलित संविधानको अपव्याख्या हुनुका साथै संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत रहेको उनको दाबी छ ।
जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने कार्यले संसद्को महत्व, मर्यादा र गरिमा घट्न जाने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै कमजोर हुने उनको भनाइ छ । उनले सरकारको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयलाई गैरजिम्मेवार, लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासविपरीत कार्यको संज्ञा दिएका छन् । साथै, सरकारको यस्ता प्रकारका गतिविधिको कांग्रले विरोध गर्ने उनले बताएका छन् । संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्य गरी संसदलाई कमजोर नबनाउन उनले सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।
लगानी सहज बनाउन भन्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत ९ वटा कानुन संशोधन गर्न लागेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन-२०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन-२०२८, जग्गा प्राप्ती ऐन-२०३४, विद्युतीय कारोबार ऐन-२०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन-२०६३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन-२०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन-२०७५, वन ऐन-२०७६, औद्योगिक व्यवसाय ऐन- २०७६ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
