काठमाडौं,२५ वैशाख । सत्ता साझेदार दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विशवासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने भएका छन् ।
गएको २६ चैतमा कोशीका मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन एमाले र माओवादीले फिर्ता लिएका थिए । त्यही आधारमा मुख्यमन्त्री कार्कीले आज सम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, कार्कीेले विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने बरु त्यस्तै परे अदालतसम्म जाने तयारी गरेका छन् ।
संवैधानिक हिसाबमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्मरण गराउँदै गएको वैशाख ७ मा प्रदेशसभाले संकल्प प्रस्तावमार्फत कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिन भनेको थियो ।
एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक रहेको समर्थनमा एमालेकै किशोरचन्द्र दुलाल र माओवादीका गणेश उप्रेतीले समर्थन जनाएका छन् ।
तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले पटकपटक विश्वासको मत नलिने, राजीनामा पनि नदिने बताउँदै आएका छन् । एमाले र माओवादीले भने कार्की सरकार ढालेर एमाले नेता हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने तयारी थालेका छन् ।
सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनुको साटो प्रदेश प्रमुखलाई संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयले पत्राचार गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न समेत उठाएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेखेरै संकल्प प्रस्ताव गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरेका थिए ।
आज विश्वासको मत लिने अन्तिम दिन भएपनि अहिलेसम्म कार्कीले कुनै सुरसार गरेका छैनन् । नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलले समेत मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन सुझाएको थियो । तर, कार्कीले आफ्नो अडान कायम राखिरहेका छन् । बरु प्रतिपक्षीले अतिगरे प्रदेश सभा विघटन गर्ने चेतावनी कार्कीले पटक पटक दिँदै आएका छन् । यता नेपाली कांग्रेसले भने प्रदेश सभा विघटनको सिफारिस नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
एमाले र माओवादीले भने २५ वैशाख राति १२ बजेसम्म मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा नदिए, प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । आजबाट कार्की स्वत पदमुक्त हुने भएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि परामर्शमा जुटेका छन् । कुन उपधारा अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्नेहो भन्नेबारेमा खापुङ परामर्शमा जुटेका हुन् ।
संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य कार्की नेकपा एमालेको समर्थनमा २७ असोज २०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
