काठमाडौं,२५ वैशाख । प्रधानमन्त्रीसहितका शीर्ष नेताहरुसँग सभामुख देवराज घिमिरेले राखेको छलफल निष्कर्षविहीन बनेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारीमा भएको अनियमिततामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ ।
सभामुख घिमिरेले आह्वान गरेको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने, कानुनमन्त्री पदम गिरी, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही, धुव्रबहादुर प्रधानलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
आज बिहान सभामुख घिमिरेको कार्यकक्षमा बसेको ५ दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा कुनैपनि सहमति जुट्न नसकेको हो । बैठकपछि बाहिरिनेक्रममा कामंग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कांग्रेस आफ्नो अडानबाट ब्याक नहुने प्रष्ट पारे ।
उनले भने, ‘हामीले संसदीय छानविन समितिको कुरा राखेको छौं। सरकारले आगामी बैठकमा प्रस्तुत हुँदा सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको पनि संलग्नता रहेका देखिएको छ । राजीनामा मागेका छैनौं, प्रश्न उठेपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौं। सरकारले समिति बनाउँछ भन्ने विश्वास राखेका छौं ।’
पछिल्लो समय सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समिति बनाएर छानविन हुनुपर्ने माग राखी कांग्रेसले विरोध गरिरहेको छ ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपाका सभापति लामिछानेको संलग्नता सहकारी ठगी प्रकरणमा रहेको दाबी गर्दै कांग्रेसले निरन्तर संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै आएको छ । कांग्रेसले संसदीय छानविन समितिको माग राखेर निरन्तर संसद्मा विरोध गरेपछि यसअघिको अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । संविधानले सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्यायको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राखेको छ । यसका लागि संसद् अधिवेशन पनि आह्वान भइसकेको छ ।
कांग्रेसलाई विश्वासमा लिएर संसद् सुचारु गर्न नसकेको खण्डमा सरकारलाई बजेट अधिवेशनमा संकट आइपर्ने निश्चित छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक जना व्यक्ति विशेषलाई किटान गरेर भन्दा पनि समग्र सहकारीको समस्या समाधान गर्ने गरी छानविन समिति बनाउने पक्षमा उभिएका छन् । सत्तारुढ दलको घटक रहेको रास्वपाले भने सहकारी ठगी प्रकरण छानविनका लागि समिति बने सरकार छाड्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।
