काठमाडौं,२५ वैशाख । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सभामुख देवराज घिमिरेलाई संसद्मा बोल्न अनुमति माग्दै निवेदन दिएका छन् । सोमबार लामिछानेले सभामुखलाई निवेदन दिएका हुन । मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेले शीर्ष नेताहरुसँग छलफलका लागि बोलाएको बैठकमा सहभागी भएका लामिछानेले सभामुखसमक्ष संसद्मा बोल्ने व्यवस्था मिलाईदिन माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने जोडिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले निरत्र सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ । कांग्रेसले लामिछानेलाई संसद्मा जानबाट रोक्दै आएको छ ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपाका सभापति लामिछानेको संलग्नता सहकारी ठगी प्रकरणमा रहेको दाबी गर्दै कांग्रेसले निरन्तर संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै आएको छ । कांग्रेसले संसदीय छानविन समितिको माग राखेर निरन्तर संसद्मा विरोध गरेपछि यसअघिको अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । संविधानले सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्यायको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राखेको छ । यसका लागि संसद् अधिवेशन पनि आह्वान भइसकेको छ ।
कांग्रेसलाई विश्वासमा लिएर संसद् सुचारु गर्न नसकेको खण्डमा सरकारलाई बजेट अधिवेशनमा संकट आइपर्ने निश्चित छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक जना व्यक्ति विशेषलाई किटान गरेर भन्दा पनि समग्र सहकारीको समस्या समाधान गर्ने गरी छानविन समिति बनाउने पक्षमा उभिएका छन् । सत्तारुढ दलको घटक रहेको रास्वपाले भने सहकारी ठगी प्रकरण छानविनका लागि समिति बने सरकार छाड्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।
यद्यपि सभामुख घिमिरेले आज आह्वान गरेको शीार्ष नेताहरुको बैठकमा कांग्रेस आफ्नो एजेण्डाबाट टसमस भएन । सभामुख घिमिरेले बोलाएको बैठक निश्कर्षविहीन भएपछि बाहिरिने क्रममा उनले सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गरे । आफूलाई विना प्रमाण कांग्रेसले संसद्मा बोल्न नदिएको उनले गुनासो पोखे । ‘कुनै अदालतमा प्रतिवादी बनाइएको छैन । कहीँ कसैले बयानमा पोलेको छैन । ढ्यामढुम्म उठ्यो छेक्यो,’ कांग्रेसप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै लामिछानेले भने ।
