काठमाडौं,२६ वैशाख । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने समय घर्केपछि नयाँ सरकार बनाउन कसरत सुरु भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता रहेका कार्कीले मंगलबार सम्म प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा विश्वासको मत लिन नमानेपछि उनी आजबाट स्वत: पदमुक्त भएका छन् । कार्की सरकार कामचलाउको हैंसियतमा पुगेपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले नयाँ सरकार गठनका लागि दवाव दिईरहेका छन् ।
आज बिहान एमाले र माओवादी केनद्रका नेताहरु छलफलमा जुटेका थिए । सो छलफलपछि दुई दलका एक दर्जन नेताहरु प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेका थिए । विराटनगरस्थित होटल बिगमा आज बिहान आन्तरिक छलफलपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की, नेताहरू राम राना, रेवतीरमण भण्डारी, लिलाबल्लभ अधिकारी र माओवादी नेताहरू ईन्द्रबहादुर आङ्बो, जीवन आचार्य सहितको टोली आवश्यक परामर्शको लागि प्रदेश प्रमुखकोमा पुगेका थिए ।
उनीहरुले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई भेटेर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखलाई भेटेलगत्तै नेताहरु सभामुख अम्बरबहादुर विष्टलाई भेट्न पुगेका छन् ।
सभामुखलाई भेटेर फेरि दुई दलले दिउँसो २ बजेपछि प्रदेश प्रमुखलाई भेट्ने छन् । दुई दलले आजै नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई दवाव बढाएका छन् । केदार कार्की नेतृत्वको सरकार ढालेर कोशीमा एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने तयारी गरेका छन् ।
यता कार्की भने नयाँ सरकार बन्न नसक्ने अडानमा छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूलाई पदच्यूत गरेमा अदालत जानेसम्मको धम्की दिँदै आएका छन् । उस्तै परे प्रदेश सभा विघटनको सिफारिस गर्ने चेतावनी दिँदै आएका कार्कीलाई उनको दल नेपाली कांग्रेसले त्यसो नगर्न बरु अदालत जान निर्देशन दिएको छ ।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै प्रदेशसभाले संकल्प प्रस्ताव नै पारित गरेको थियो ।
प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनबाट गत वैशाख ७ गते संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिन निर्देशन दिएको थियो ।
२०८० असोज २८ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई एमालेका ३९ र काँग्रेसका ८ सांसदले समर्थन गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार अल्पमतमा रहेको भए पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बनेकोले विश्वासको मत लिन नपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
