काठमाडौं,२६ वैशाख । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका मुलुकको स्थायित्व र समृद्धिका लागि दुई ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिल्नुपर्ने भएपनि तत्काल त्यो खालको सम्भावना नरहेको बताएका छन् ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित सञ्चारकर्मीसँग आफ्नै कार्यकक्षमा अन्तर्क्रिया गर्दै लेखकले आफ्नो पार्टी सत्ता समीकरण भत्काउने खेलमा नलागेको प्रष्ट पारेका छन् ।
‘एमालेसँग सरकार बनाउने कुरामा अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन । तर अहिले आम रूपमा ठुला दलहरू मिलेर सरकार बनाए हुन्थ्यो भन्ने धारणा आउन थालेको छ’ साना साना दलहरू लिएर सरकार बनाउँदा सरकार अस्थिर भयो भन्ने धारणा जनमानसमा छ, एमाले, कांग्रेसमा पनि छ । तर अहिलेसम्म कांग्रेस एमालेको सरकार बनाउने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन’ लेखकले भने, ।
लेखकले मुलुकका साझा विषयमा दलरूबीच साझा धारणा बन्न जरूरी रहेको रहेको बताए । १० वर्षमा संविधान रिभ्यु, परराष्ट्र नीतिजस्ता विषयमा, मौलिक अधिकारका विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।
लेखकले सहकारी प्रकरणमा कांग्रेसले उठाउँदै आएको छानबिन समितिको माग यथावत रहेको पनि जानकारी गराए । उनले आगामी संसद् अधिवेशनमा पनि त्यो माग आफूहरुले उठाईरहेको प्रष्ट पारे । ‘सहकारीको विषयमा पर्याप्त बोलिसकेका छौं । मन्त्रीजीमाथि मात्रै छानबिन खोजेको होइन, हजारौं बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको छ’ उनले भने ‘संरक्षण गर्नुपर्छ, दुरूपयोगकर्तालाई कारवाही गर्ने कुरामा छानबिन बनाएर जान सकिन्छ । एकजना व्यक्ति होइन, उपप्रधानमन्त्री हो । एउटा समग्रतामा र अर्को उहाँमाथि पनि छानबिन गरौं’ ।
लेखकले संसद प्रभावकारिता हुन नसकेको पनि बताए । ‘यो हाम्रो लागि व्यवस्थामै जटिलता थपिन सक्ने अवस्था हो । सुधार गर्नमा कोरम नपुग्ने समस्यालाई निराकरण गर्नुपर्छ’ उनले भने ‘संसदलाई काम दिने, जवाफदेही हुने काम सरकारको नै हो । निगरानी राख्ने, विधयेक ल्याउने, स्रोत साधन वितरण र समितिमार्फत निगरानी गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो’ ।
प्रमुख सचेतक लेखकले सरकारले प्रतिपक्षी दललाई हेपेको महसुस भईरहेको बताए । ‘प्रतिपक्षीले भनेको सामान्य कुरा पनि नटेर्ने अवस्था छ’ लेखकले भने ।
उनले भ्रष्टाचारमा डामिएका कांग्रेसकै सांसद टेकबहादुर गुरूङको फुकुवाको विषयमा सर्वोच्चको पूर्णपाठ आइसकेपछि अरू वैधानिक परीक्षण हुने जानकारी दिए ।
उनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबारे भईरहेका टिकाटिप्पणीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो । सांसदले सिफारिस गर्ने हो । तर, संसदले कानुन बनाइसकेपछि संविधानसँग प्रष्ट बाझिएन भने त्यसरी फैसला आउने हो भने यो पद्वति कहाँ पुग्ला ? संसदीय व्यवस्था के होला ,’ लेखकले प्रश्न गरे ।
उनले आगामी अधिवेशनको भूमिका र रणनीतिबारे भोलि २ बजेदेखि संसदीय बैठक बस्ने पनि जानकारी दिए । कांग्रेसले जसपा नेपाल र एकीकृत समाजवादीलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको नगरेको र सत्ता समीकरण भत्काउन नलागेको जिकिर गरे । ‘हामीले नयाँ समीकरण वा अहिलेको समीकरण भत्काउन लागेको भन्ने साँचो होइन । राजनीतिमा सम्वाद वार्ता स्वभाविक हो’ उनले भने ।
