Logo

केदार कार्कीको दलिलः संविधानले उपधार ५ को सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुनसक्ने परिकल्पना गरेको छैन



काठमाडौं, २७ वैशाख । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले गरेको आह्वानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । आज (बिहीबार) उनले प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान, पत्राचार र निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गर्दै रिट निवदेन दर्ता गराएका हुन् ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत बनेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन नसक्ने तर्फ पेश गरेका छन् । ‘संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत निर्मित सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले पनि परिकल्पना नगरेकोमा संकल्प प्रस्तावको आधारमा विश्वासको मत नलिएको भन्ने आधार देखाई नयाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्तीको निमित्त दाबी पेश गर्न मिति २०८१।०१।२६ मा प्रदेश प्रमुखले गर्नु भएको आव्हान, निर्णय, पत्राचार एवं सूचना उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ,’– सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारको निर्माण र अन्त्यको नियमन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यको प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव आएको उनको दाबी छ । उनले उक्त संकल्प प्रस्तावलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेका छन् ।

संविधान बमोजिम पदमुक्त हुने कुनै पनि व्यवस्था आफ्नो हकमा लागु हुने अवस्था नरहेको कारण देखाउँदै उनले नियुक्ती निरन्तर रहेको भनी र सोही अनुरुपको कार्य गर्नु गराउनु भनी बिपक्षीको नाममा परमादेश माग गरेका छन् ।

हिक्मत कुमार कार्की असंवैधानिक निर्णय र आव्हानको आधारमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको उनको दाबी छ । मुख्यमन्त्री कार्कीको उक्त नियुक्ति बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्