काठमाडौं, २८ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाएको विश्वासको मतविरुद्ध पूर्व मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
‘विपक्षी प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न अनेक जालझेल गरी बहुमत पुग्दै नपुगेकोमा बहुमत संख्या पुगेको भनि देखाइ विश्वासको मत पारित भएको भन्दै गरिएको घोषणा गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा गैरकानुनी र त्रृटिपूर्ण भएको हुँदा घोषणालगायत सम्पूर्ण निर्णय काम कारबाहीमाथि उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानको विपरीत भएको हुँदा मिति २०८१(०१(२३ मा विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा सभामुखबाट भएको घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ,’–रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।
पाण्डेले अधिकारीले पाएको विश्वासको मत बदर गरेर आफैलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिपाउँ भनी परमादेश मागेका थिए । मुख्यमन्त्री अधिकारीले गत आइतबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । गण्डकीका सभामुख कृष्ण धितालले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० सिटलाई बहुमत घोषणा गरेर अधिकारीले बहुमत प्राप्त गरेको बताएका थिए । उनले आफूसँग पनि मत हाल्न पाउने अधिकार रहेको बताएका थिए ।
आइतबारको संसद् बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा ३० मत परेको थियो भने विपक्षमा २७ तथा २ जना तटस्थ बसेका थिए । ३१ सिट बहुमतका लागि चाहिने गण्डकीमा सभामुखले ३० लाई नै बहुमत घोषणा गरेका थिए ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी हुने÷नहुने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । साथै, उक्त रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै आगामी जेठ ८ गते पेशी तोक्न इजलासले आदेश गरेको छ । प्रदेश सभा, प्रदेश प्रमुख र सभामुखका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी भएको छ ।
