काठमाडौं, २ जेठ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभाका सदस्य रामकृष्ण यादवले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाएर छानविन हुनुपर्ने बताए । आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र संसद्को गतिरोध अन्त्यका विषयमा दलका नेताहरुसँग धारणा लिन आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसदीय छानविन समिति नै आफूहरुको बटमलाइन रहेको बताएका हुन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति नबनेसम्म सदनको गतिरोध अन्त्य नहुने उनले बताए ।
साथै, उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संसदीय समिति बनाउन लचिलो रहेपनि अन्य सत्तारुढ दलहरुले नमानेको उनको भनाइ छ । संसदीय समिति बनाउन नमानेर सत्तारुढ दलहरुले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी थालेको उनले बताए । ‘संसदीय छानविन समिति हाम्रो बटमलाइन हो । कांग्रेसले बनाउँछ नै । आज सुन्दैछु–अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने रे ।’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री लचिलो हुनुहुन्छ, सत्तारुढका अन्य पार्टीहरु होईन बनाउन हुँदैन रे ।’
साथै, नेता यादवले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको प्रमाण प्रष्ट नै रहेको बताए । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री आफैंले ऋण लिनका लागि आवेदन दिएको, सही गरेको र उनीविरुद्ध विभिन्न निकायमा उजुरी परेको प्रमाण कांग्रेससँग रहेको नेता यादवको दाबी छ । उनले लोकतन्त्रमा आरोप लागेपछि जोसुकैको बारेमा पनि बोल्न पाइने बताए ।
‘सहकारीको पैसा अपचलन भएको छ, त्यो भन्दा अरु प्रमाण के चाहियो र ? सही गरेको प्रमाण आइरहेको छ, सबै ठाउँमा उजुरी परेको छ । व्यक्तिको बारेमा होईन रे, व्यक्तिको बारेमा नबोलौं रे ।’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नराम्रो काम गरेको खण्डमा बोल्न पाइँदैन र ? मन्त्रीको बारेमा बोल्न पाइँदैन र ? म सांसद छु, मैले गलत गरेँ भने बोल्न पाइँदैन र ? जोसुकै होस्, गलत गरेपछि उसको विरुद्ध बोल्न पाउने हक संविधानले दिएको छ ।’
कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध यत्तिकै नबोलेको उनको भनाइ छ । उनले गृहमन्त्रीले कांग्रेसले उठाएको विषय सहज रुपमा स्वीकार गरेर मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सहकारी ठगी प्रकरण समग्रतामा पनि बन्नुपर्ने र गृहमन्त्रीमाथि पनि बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद्, मन्त्री भएकै आधारमा कसैले पनि अभियोगबाट उन्मुक्ति पाउन नहुने उनले बताए । ‘समग्रको पनि बनोस्, व्यक्तिमाथि पनि बनोस् न । सांसद् हुँदैमा, मन्त्री हुँदैमा उम्किन पाउने ?’ उनले प्रश्न गरे ।
साथै, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई राम्रो भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनले सरकाले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका कुराहरु बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न नसक्ने ठोकुवा गरे । ‘नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । कार्यक्रमको लागि कार्यक्रम आएको छ । यसलाई राम्रो भन्ने अवस्था छैन । किनभने जति कार्यक्रमहरु आएको छ, अब आउने बजेटमा समेट्न सकिँदैन र समेटिइदैन,’– उनले भने ।
साथै, नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको स्थायित्व र सुशासनको पक्ष नसमेटिइएको उनको बुझाइ छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिचाइँलगायतको विषयलाई प्राथमिकता नदिइएको उनको आरोप छ । जनताको मनोबल बढाउने, आशा र भरोसा बढाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम नआएको उनको भनाइ छ ।
