काठमाडौं, २ जेठ । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनविरुद्ध परेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दल विभाजनविरुद्ध निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले दल विभाजनपछि हालसम्म भएका काम कारबाहीहरु जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा राखी आगामी ८ गते छलफका लागि उपस्थिति हुन दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
उपेन्द्रले राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को विपरीत दल दर्ता भएको भन्दै आयोग, जसपा नेपाल विभाजन भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी, सो पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईलगायत अन्य ७ जना सांसदलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न र मुद्दा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म संघीय सांसदको हैसियतमा कुनै काम नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊ भनी माग गरेका थिए ।
उपेन्द्रले माग गरेको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा आयोगसँग छलफल गरी निश्कर्षमा पुग्न मानसिव देखिएको भन्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।