काठमाडौं,८ जेठ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मतविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि आज सुनुवाई हुँदैछ
पूर्व मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सो रिट सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा परेको छ ।
यसअघि सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै वैशाख २७ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै दीर्घकालिन निणैय नगर्न आदेश दिएको थियो ।
“विपक्षी प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न अनेक जालझेल गरी बहुमत पुग्दै नपुगेकोमा बहुमत संख्या पुगेको भनि देखाइ विश्वासको मत पारित भएको भन्दै गरिएको घोषणा गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा गैरकानुनी र त्रृटिपूर्ण भएको हुँदा घोषणालगायत सम्पूर्ण निर्णय काम९कारबाहीमाथि उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानको विपरीत भएको हुँदा मिति २०८१-०१-२३ मा विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा सभामुखबाट भएको घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ,” रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
पाण्डेले अधिकारीले पाएको विश्वासको मत बदर गरेर आफैलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिपाउँ भनी परमादेश मागेका छन् । मुख्यमन्त्री अधिकारीले गत आइतबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए ।
गण्डकीका सभामुख कृष्ण धितालले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० सिटलाई बहुमत घोषणा गरेर अधिकारीले बहुमत प्राप्त गरेको बताएका थिए । उनले आफूसँग पनि मत हाल्न पाउने अधिकार रहेको बताएका थिए ।
आइतबारको संसद् बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा ३० मत परेको थियो भने विपक्षमा २७ तथा २ जना तटस्थ बसेका थिए । ३१ सिट बहुमतका लागि चाहिने गण्डकीमा सभामुखले ३० लाई नै बहुमत घोषणा गरेका थिए । सो घोषणाविरुद्ध पाण्डे आज अदालत जाने भएका हुन् ।
पाण्डेले गत वर्ष कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा सर्वोच्चले स्थापित गरेको नजिरलाई आधार मानेर परमादेश माग्ने तयारी गरेका छन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरिरहेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले विश्वासको मत दिएपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की अदालत गएका थिए । अदालतले थापाले लिएको विश्वासको मत बदर गर्दै कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
