काठमाडौं, ८ जेठ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सहकारी ठगी प्रकरण छानविनका लागि बन्ने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा सहमति जुट्न नसकेको बताएका छन् । आज (मंगलबार) कार्यदलको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले टीओआरको विषयमा घनिभूत छलफल भएपनि सहमति जुट्न नसकेको बताएका हुन् । उनले कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने माग यथावत नै राखेको बताए ।
‘आज घनिभूत छलफल भयो । महिनौं दिनदेखि कांग्रेसले जुन विषय उठाइरहेको छ, कार्यदलले कार्यदेश निर्माण गर्नेक्रममा उपलब्धी मूलक छलफल भएको छ । निश्कर्षमा भने पुगिएको छैन । अर्को बैठकमा हामी निश्कर्षमा पुग्छौं ।’ उनले भने, ‘गृहमन्त्रीको नाम राख्नु्पर्छ भन्ने कांग्रेसका साथीहरुको माग यथावत नै छ ।’
सहकारी अपचलनको प्रभावकारी ढंगले छानविन, अपचलन गर्नेलाई कारबाही र बचतकर्ताको बचतको सुनिश्चितालगायतको विषयमा आज छलफल भएको उनको भनाइ छ । मन्त्री गिरीले प्रसंग उठ्दैमा संसदीय समितिको टीओआरमा व्यक्तिको नाम राख्ने कुरा व्यवहारिक हुँदैन कि भन्ने सत्तापक्षकाले कुरा उठाएको बताए ।
साथै, आफूहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई संसद् अवरोध नगर्नसमेत आग्रह गरेको बताए । मन्त्री गिरीले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी गरेको प्रमाण आफूले नभेटेको बताए । ‘संसद् अवरोध गर्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन । हामीले प्रमुखप्रतिपक्षका साथीहरुलाई आग्रह गरेका छौं । गृहमन्त्रीको विषयमा उहाँले अपचलन गरेको भनेर प्रमाणहरु जुन हिसाबले आउनुपर्ने हो मैले चाहीँ भेटेको छैन,’– उनले भने ।
