काठमाडौं,८ जेठ । प्रतिपक्षी दलको विरोधबीच राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
मंगलबार कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूको वेल घेराउ र नाराबाजीबीच उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक-२०८० लाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसपछि उक्त प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो ।
राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका ४०÷४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था ब्युँताउन उक्त विधेयक पेस गरिएको थियो ।
विधेयक फिर्ता लिएसँगै सरकारलाई आवश्यक परेमा अध्यादेश ल्याउने बाटो खुलेको छ । सरकारले चाहेमा अब मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर अध्यादेश जारी हुनेछ । सरकारले विधेयक फिर्ता लिनुको रणनीतिक कारण पनि छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन गरेर नयाँ पार्टी गठन गरेका अशोक राईको कदमविरु४ उपेन्द्र यादवले सर्वोच्चमा रिट हालेका छन् । यादवको रिट सर्वोच्चमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्चले पार्टी विभाजनलाई मान्यता नदिएमा सरकारले अध्यादेश जारी गरेर सहज बनाईदिने तयारी सरकारको छ ।
संसदमा उक्त विधेयक विचाराधीन हुँदा अनुकूल विधेयक वा अध्यादेश ल्याउन समस्या भएको थियो । अब सदन भएपनि नभएपनि सरकारले अनुकूल कानुन ल्याउने सम्भावना बढेको छ भने संसद्मा १० सीट रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि फुट्ने हल्ला लामो समयदेखि चलिरहेको छ । विद्यमान कानुनले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी फुटाउन पनि समस्या रहेको देखिन्छ । यी सबै समस्यालाई सल्टाउने गरी सरकार अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।
त्यसोत, जसपा विभाजनमा सहज बनाउन सरकारले कदम चालेपनि एकीकृत समाजवादी फुटाउनुपनि सरकारको भित्रि उदेश्य देखिन्छ । पार्टी फुटाउन सहज हुनेगरि अध्यादेश ल्याएमा तुरुन्तै समाजवादी फुट्ने सत्तापक्षको बुझाई छ ।
यता सरकारले सदन बन्द गरेर अध्यादेशको बाटो रोज्न लागेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि बाहिरिनेक्रममा कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले सरकारले पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘दलहरु फुटाउन सहज हुनेगरी विधेयक फिर्ता गरिएको छ । नयाँ आएका दलहरू हामी राजनीतिक स्थिरता चाहन्छौं, हामी सुशासन चाहन्छौं भन्ने कुराबाट रास्वपा च्यूत भएको छ । यो कुरा उहाँहरूको आशय र नियत के हो रु यो सफा नियतले भएको छैन ।’
त्यस्तै कांग्रेसकै अर्का सांसद रामहरि खतिवडाले पनि सरकारले दल फुटाउने खाजेको बताएका छन् । उनले भने,‘यो सरकार अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन लागेको छ । यो घोर आपत्ति हो । सभामुखको भूमिका चिन्ताजनक छ ।’
तर, कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउन नलागेको प्रष्टीकरण दिएका छन् । उनले भने, ‘दल फुटाउन होइन, राजनीतिक दलसम्बन्धी जुन विधेयक दर्ता भएको थियो, त्यसलाई थप परिमार्जन गर्नुपर्ने, केही संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएकाले फिर्ता लिइएको हो । त्यो कुनै दलसँग लक्षित पनि छैन । कुनै दल फुटाउने भन्ने उद्देश्य पनि छैन । त्यस ढंगले सरकार अगाडि बढ्दैन ।’
