काठमाडौं, ९ जेठ । अर्थशास्त्री डा. गोपीलाल न्यौपानेले नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदा अर्थनीति भने परिवर्तन नभएको टिप्पणी गरेका छन् । आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्था र आर्थिक नीति’ विषयक संवाद गर्दै उनले अर्थतन्त्रले नै व्यवस्थालाई गाइड गर्ने भएपनि आजसम्म अर्थव्यवस्था भने परिवर्तन नभएको बताएका हुन् । व्यवस्थाअनुरुपको बजेट ल्याउन नसक्दा विकास र समृद्धि हासिल हुन नसकेको उनको भनाइ छ । अर्थशास्त्री डा. न्यौपानले आफू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको पक्षपाती रहेको बताउँदै पहिला व्यवस्थाले मागअनुरुपको बजेट ल्याउनु आवश्यक रहेको बताए ।
‘नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भइरहने, तर अर्थव्यवस्था कहिले पनि परिवर्तन गर्न नपर्ने ? अर्थतन्त्रले व्यवस्थालाई गाइड गर्ने हो । हामीले यो व्यवस्थाले मागेअनुरुपको अर्थव्यवस्था ल्याऊँ ।’ उनले भने, ‘बल्ल त्यसपछि विकास हुन्छ कि हुँदैन ? जनतामा खुसी आउँछ कि आउँदैन ? रोजगारी आउँछ कि आउँदैन ? गरिबी घट्छ कि घट्दैन ? गरिब र धनीको बीचको खाडल छ त्यो घट्छ कि घट्दैन ? त्यसपछिको कुरा हुन्छ ।’
अर्थशास्त्री डा. न्यौपानले वर्तमान व्यवस्थाको चरित्रले घाटा बजेट पेश नगर भनेपनि नेपालमा निरन्तर सोही अभ्यास रहेको बताए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अवलम्बन गरेका अमेरिका, भारतलगायतका देशमा डेफिसिट बजेट पेश नहुने उले बताए । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले डेफिसिट (घाटा बजेट) बजेट पेश नगर भन्छ । हामी पहिलो देश होईन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको । भारत, अमेरिका पनि छन्, ती देशमा डेफिसिट बजेट पेश हुँदैन । तर, नेपालमा डेफिसिट बजेट पेश हुन्छ,’– उनले भने ।
समान्तवादी व्यवस्थामा सामन्तहरुले बजेट अपचनल गर्नका लागि डेफिसिट बजेट पेश हुने गरेको उनको भनाइ छ । नेपालमा पनि निरन्तर डेफिसिट बजेट पेश भइरहेको उनले बताए । उनले उक्त बजेटलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरित्रअन्तर्गतको बजेट मान्न नसकिने बताए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशको बजेट सिस्टममा आम्दानी र खर्चबीच ब्यालेन्स हुनुपर्ने उनले बताए ।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले इन्टर्नल र एक्सटर्नल बजेटको माग गर्दैन, लोन माग गर्दैन । जनताको पैसा पनि ऋणको रुपमा लिने, बाह्य मुलुकबाट पनि ऋण लिने, यसोगर्दा ऋणमाथि ऋण थपियो ।’ उनले भने, ‘डेमोक्रेटिक कन्ट्रिको चरित्र यो होईन । आउँदो बजेट इन्टर्नल र एक्सटर्नल लोन नलिनेगरी बनोस् । अनि बल्ल डेमोक्रेटिक बजेट हुन्छ ।’
साथै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संदद्मा छलफल हुन जरुरी रहेको उनले बताए । उनले बजेटमा रहेका कमी कमजोरीका बारेमा व्यापक छलफल भएरमात्रै बजेट पारित गरिनुपर्ने बताए । संसद्मा व्यापक छलफल नभई ल्याइएको बजेटलाई डेमोक्रेटिक बजेटको रुपमा लिन नसकिने उनले बताए । उनले संसद्मा छलफल नै नभई आउने बजेटलाई सामन्ती बजेटको संज्ञा दिए ।
पञ्चायती व्यवस्थाको नियन्त्रित अर्थतन्त्रको निरन्तरता आज पनि रहेको उनको दाबी छ । उनले यस्तो प्रकारको अर्थतन्त्रले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको, बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न नसकेको, गरिबी घटाउन नसकेको, नागरिकलाई खुसी दिन नसकेको भन्दै उनले यसलाई संरक्षण गर्नुको औचित्यता नरहेको बताए । अब ‘ओपन कम्पिटेटिभ फ्रि मार्केट इकोनोमी’ को अवधारणामा जानुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले देश विकास गर्न पुँजीवादी प्रोडक्सन मोडमा जानुपर्ने आवश्यकत्ता औंल्याए ।
वर्तमान व्यवस्था कार्लमाक्स र माओत्से तुङ, लेलिनले भनेअनुसारको व्यवस्था नभएको दाबी गरे । वर्तमान व्यवस्था आडम स्मिथ, जोन लक, रुसोले भनेको जस्तो रहेको दाबी गर्दैै उनले गर्दै उनले सोही अनुसारको अर्थव्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाएको उनले बताए । उनले सरकारले अघोषित रुपमा आफूलाई मन नपर्ने कुरा सम्प्रेषण नगर भन्न खोजेको बताए । उनले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई समाचार लेखेकै भरमा पक्राउ गरेर तानाशाही प्रवृत्ति अवलम्बन गरेको टिप्पणी गरे । रवि र छविहरु तानाशाही बाटोमा हिँड्न नहुने उनको सुझाव छ ।
‘सरकारलाई मन पर्ने कुरामात्रै प्रकाशन गर्न स्वतन्त्रता छ । सरकारलाई मन नपर्ने कुरा तिमीले सम्प्रेषण गर्यौं भने खबरदार हालत कैलाश सिरोहियाको जस्तै हुन्छ भन्ने सन्देश सरकारले दिन खोजेको छ ।’ उनले भने, ‘यो तानाशाही सरकारको बाटो हो । सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो गलत बाटोमा रवि र छविहरु नहिँडून् ।’
