काठमाडौं,१० जेठ । विवाद, उछिनापाछिन र सकसका साथ सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्वमा पुगेका दीर्घबहादुर सोडारीको ध्यान सरकारलाई पूर्णता दिनुभन्दा पनि आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाउन र पद टिकाउनमै केन्द्रीत भएका छन् ।
गत वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेकपा एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता सोडारी मुख्यमन्त्री भएको ३५ दिन भयो । तर, उनले न त सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छन् नत त्यसका लागि कुनै समन्वयनै गरेका छन् । बरु यसबीचमा उनले आफ्ना पार्टी निकटका कार्यकर्तालाई जागिर लगाउन र राजनीतिक नियुक्ति दिलाउन हर सम्भव प्रयास गरिरहेका छन् ।
गत सातामात्र मुख्यन्यायाधीवक्तामा पार्टीका कार्यकर्ता चन्द्रबहादुर शाहीलाई नियुक्त गरेका सोडारीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको योजना आयोगको उपाध्यक्षमा आफ्नै पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य गणेश बिकेलाई नियुक्त गरे ।
मुख्यन्यायाधीवक्ता सरकारको कानूनी सल्लाहकार हुने हुँदा मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न सहज होस् भनेर मुख्यमन्त्रीले चाहेकै व्यक्रि नियुक्त गर्ने परम्परा रहिआएको छ । यद्यपी यसबारेमा सत्ता साझेदार दलहरुसँग कुनैपनि छलफल नगरेको आरोप सोडारीमाथि लागेको छ ।
त्यसोत, लामो रस्साकस्सी र बार्गेनिङपछि मुख्यमन्त्री बनेका सोडारीलाई विश्वासको मत लिनै सकस भयो । सत्ता साझेदार दल एमालेले उनलाई विश्वासको मत नदिने बताएपछि उनको सत्ता ३० दिनमै ढल्ने अवस्थामा पुगेको थियो । तर, एमालेको नेतृत्वले विश्वासको मत दिन भनेपछि एमालेले उनको उद्धार गरेको थियो । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नियुक्त गरेका सोडारीले एक सातापछि नाउपाकै टीका थापालाई कृषिमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । थापा र चौधरीबाहे कन्य मन्त्री उनले नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।
हाल सोडारीसँग ,आन्तरिक मामिला तथा कानून, आर्थिक मामिला, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र सामाजिक विकास मन्त्रालय बाँकी नै छ । यी नै मन्त्रालय सत्तारुढ दल एमाले, माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र सांसद डा ताराप्रसाद जोशीलाई पुर्याउनुपर्ने बाध्यतामा छन् । मन्त्रालय कम र दलहरुको माग धेरै भएपछि चपेटामा छन् ।
सोडारी एमालेका प्रदेश सभामा ११ सांसद छन् । सत्ता साझेदारमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले ३ मन्त्रालय दाबी गरेको छ । भने माओवादी सभामुखसहित ११ सीटनै भएका कारण ३ मन्त्रालय आफूहरुलाई पनि दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । ५ मन्त्रालय बाँकी रहेको हुँदा सोडारीले एमाले र माओवादीलाई २-२ मन्त्रालय दिएर एक मन्त्रालय स्वतन्त्र सांसद जोशीलाई दिने तयारी गरेका छन् । उनले माओवादी र एमालेलाई १-१ राज्यमन्त्री दिएर मनाउने प्रयास गरेका छन् ।
२ मन्त्री दिने प्रस्ताव दुवै दलले स्वीकार गरेका छैन् । प्रस्ताव स्वीकार नगरेपछि सोडारीले मन्त्रालय फुटाउने गृहकार्य गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाउने विषयमा प्रदेश स्तरमा दलहरूबीच समझदारी बनिसकेको छ। यसअघि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाउन छलफल चलेको थियो।
केही समयअघि मुख्यमन्त्री सोडारी सरकार विस्तार बारे शीर्ष नेताहरूसँग छलफल र परामर्श गर्न काठमाडौँ नै पुगेका थिए । त्यहाँबाट पनि उनी फर्किसकेका छन् । काठमाडौँबाट फर्किए पछि पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । धेरैले केन्द्रमा ठोस सहमति नभएको हुँदा प्रदेशमा सरकार विस्तारको हलो अड्किएको बताइरहेका छन् ।
