काठमाडौं,११ जेठ । प्रतिनिधि सभामा सभामुख रहेका देवराज घिमिरेलाई सभामुख भएदेखि लाग्दै आएको एउटै आरोप हो-पार्टीभन्दा माथि उठ्न नसकेको, केपी ओलीको इसारामा चलेको ।
०७९ माघ ५ गते सभामुख निर्वाचित भएका घिमिरे त्यसअघि नेकपा एमालेका नेता थिए । झापा- २ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित घिमिरेलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै जोडबलमा सभामुख बनाईएको थियो ।
घिमिरेलाई सभामुख निर्वाचित भएदेखिनै लाग्दै आएको आरोपलाई बल पुग्नेगरी उनी ओलीको अत्यन्तै निकट नेता हुन् । ०५२ सालमा एकपटक राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुबाहेक ओलीको निकट हुँदापनि राम्रो अवसर नपाएका उनलाई गत वर्ष माओवादीसँगको गठबन्धन सरकार बनेपछि ओलीले सभामुख बनाएका थिए ।
नेपालको संविधानले सभामुखलाई मर्यादित र तटस्थ रहने पदको रुपमा उल्लेख गरेको छ । सभामुख निर्वाचित हुनुअघि जुनसुकै दलमा सामेल भएपनि निर्वाचित भएपछि दलीय आवद्धता त्याग्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सभामुखलाई सभाको अभिभावकको रुपमा लिईन्छ । उनैले सभाको नेतृत्व गर्ने गर्छन् । सबैको नेताको रुपमा रहने सभामुख पद भने पछिल्लो समय तटस्थ कम र विवादति बढी हुने गरेको छ ।
०७४ सालको आम निर्वाचनपछि हालसम्म तीनजना सभामुख भएका छन् । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको कालखण्डमा माओवादीका कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटा सभामुख भएका थिए । महरामाथि यौन दूव्र्यवहारको आरोप लाग्यो भने सापकोटामाथि दलभन्दा माथि उठ्न नसकेको आरोप लाग्यो ।
सापकोटालाई लागेजस्तै आरोप अहिले घिमिरेलाई पनि लाग्ने गरेको छ । उनलाई विपक्षी दलले सदैव एमालेको कार्यकर्ताको रुपमा आलोचना गर्ने गरेका छन् । यद्यपी गत फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन फेरेर एमालेसहितको नयाँ समीकरण बनाएपछि घिमिरेको कार्यशैली विवादमा पर्ने गरेको छ ।
एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धन बनेपछि नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीको मुद्दा उठायो । सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दाको पीडाले रन्थनिएको कांग्रेसले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा जोडिएको भन्दै छानबिनको माग गरेर सदन अवरुद्ध गर्यो । सत्तापक्ष छानबिन समिति बनाउन तयार भएनन् । कांग्रेस आफ्नो अडानबाट पछि हटेन् । सभामुख घिमिरेले आफ्नो तर्फबाट प्रयास त गरे । तर, उनी एमालेको इसारामा चलेको आरोप लाग्न छाडेन ।
कांग्रेसले सदनमा निरन्तर अवरोध गरेपछि गत जेठ २ गते बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्मा अबदेखि कांग्रेसलाई बोल्न नदिने बरु आफूहरु बोल्ने बताएका थिए । ‘कांग्रेसलाई अब बोल्न दिइँदैन । पहिले रवि लामिछानेले बोल्न पाउनुप¥यो, होइन भने हामी बोल्छौं,’ ओलीको भनाइ छ । उनले कांग्रेस आरोपित गरिरहने, बकवास बोलिरहने तर अर्काले प्रतिवाद पनि गर्न नपाउने ? भनेर प्रश्न गर्दै यस्तो न डेमोक्रेसी नहुने बताए । ‘यस्तो न डेमोक्रेसी हुन्छ, न संसदीय अभ्यास’, उनले भनेका थिए ।
ओलीले संसदीय दलको बैठकमा जे भनेका थिए । ठीक त्यस्तै गतिविधि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा देखिरहेको छ । जेठ २ गतेदेखि आजसम्म प्रतिनिधि सभाका ६ वटा बैठक बस्यो ६ मध्ये ५ वटा बैठकमा कांग्रेसले बोल्न पाएए । एउटा बैठकमा भने कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले बोल्ने मौका पाएका थिए ।
कांग्रेसलाई बोल्नबाट रोकेका घिमिरेले बरु यसबीचमा प्रतिपक्षीलाई पेलेरै सदन चलाए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश भएपछि रोकिएको बैठकमा प्रतिपक्षीलाई पेलेरै राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित गराए । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न वातावरण मिलाए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता गराए । उद्योग वाणिज्य तथा आफूर्ती मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई लगानी सम्मेलनलाई सहज बनाउनेगरी ल्याईएको अध्यादेश पेश गर्ने वातावरण मिलाए । अनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेसको वेल घेराउकैबीच चौथोपटक विश्वासको मत दिलाए ।
यसअघि लगातार दुईवटा बैठकमा कांग्रेसलाई बोल्न नदिएका घिमिरेले दलको कार्यकर्ता बनेको आरोपलाई पुष्टि हुनेगरी आजको बैठकमा पनि कांग्रेसलाई बोल्न दिएनन् । उल्टै कांग्रेसप्रति कड्किए । आजको बैठक सुरु हुनासाथ कांग्रेसका सांसदहरु उठेका थिए । सभामुख घिमिरेले आजको कार्यसूचीबाट विशेष समय र शून्य समय हटाएको जानकारी गराएपछि कांग्रेसका सांसदहरु झनै चिडिएका थिए । कांग्रेसका सांसद र सभामुखबीच झण्डै ७ मिनेटसम्म सवालजवाफ भयो । सांसदहरु बोल्न पाउँ भन्दै कराईरहे भने घिमिरेले बोल्नका लागि वातावरण मनाउुपर्यो भनिरहे ।
सभामुखले भने परिस्थितिलाई सहज बनाउन कोसिस भइरहेको भन्दै समय दिन मानेनन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले छलफल गर्दा पनि संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने माग गरे ।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘प्रतिपक्षले बोल्नु भनेको परिस्थितिलाई असहज बनाउने होइन ।’
कांग्रेस सांसदहरूले पनि बोल्न पाउनुपर्यो भनेर माग गरे । समय माग गर्दै हात उठाइरहेका महामन्त्री शर्माले फेरि भने, ‘प्रतिपक्षले जनताको कुरा राख्न चाहँदा बोल्न नदिएर कस्तो नजिर बनाउन चाहँदै हुनुहुन्छ सभामुख महोदय रु’
सभामुख घिमिरे टसकामस भएनन् । विषयवस्तु अगाडि लैजान सहयोग गर्न आग्रह गरे । ‘प्रतिपक्षलाई सदनमा बोल्न नदिने यो लोकतान्त्रिक होइन सभामुख महोदय’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले भने,‘प्रतिपक्ष सदनमा बोल्न पाएन भने कहाँ बोल्ने ’
त्यसपछि भने सभामुख रिसाए । सभामुखले बोल्न दिएन भन्ने प्रचार नगर्न सचेत गराए । ‘बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने माग गरेर सभामुखले बोल्न दिएन भन्ने प्रचार गर्ने कुरा होइन’ उनले भने, ‘बोल्ने वातावरण कसरी बनाउने र कसरी अगाडि लैजाने भन्ने कुरामा सत्ता पक्ष त्यतिकै जवाफदेही छ, त्यतिकै जिम्मेवार छ ।’
सभामुखको समर्थनमा सत्ता पक्षका सांसदहरूले ढ्यापढ्याग गरे । कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले भने जवाफ फर्काए,‘प्रतिपक्षले बोल्न पाएन भने बोल्न दिएन भन्ने पर्ला नि सभामुख महोदय ।’
सभामुख घिमिरेले भने यसअघि पटक पटक बोल्न दिएको बताए । ‘तलबाट बोल्न नपुग्दा माथि आएर बोल्नुस् भनेको हो’ विधिसंगत ढंगले बोल्ने व्यवस्था गर्दै आएको भन्दै भने,‘त्यसका लागि वातावरण सबै माननीयजीहरूले बनाउनुपर्छ ।’
एकातिर कांग्रेस बोल्न पाउनुपर्छ भनिरह्यो भने अर्कोतिर सभामुख घिमिरे वातारण छैन् भनिरहे करिब ७ मिनेट दुईपक्षबी सवाल जवाफ भएपछि घिमिरेले आइतबार बिहान ११ बजेसम्म बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे । सभामुखको सो व्यवहारले कांग्रेस झनै चिडिएको छ भने एमालेको कार्यकर्ता र ओलीको प्रवक्ताको रुपमा घिमिरेलाई लाग्ने गरेको आरोपमा झनै बल पुगेको छ ।
बैठक स्थगित भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सभामुख सत्ताको इसारामा चलेको आरोप लगाए । सांसद प्रदीप पौडेलले सभामुखले कांग्रेस सांसदहरूलाई बोल्न नदिएको भन्दै संसद प्रतिपक्षको हुन्छ भन्ने संसदीय मान्यताकै उल्लंघन गरिएको बताए । उनले सत्ताको इराशामा संसद एकलौटी ढंगले चलाउन खोजिएको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘प्रतिपक्षले बोल्न पाउनुपर्यो भन्दा सभामुखले बोल्न दिनुभएन । संसद प्रतिपक्षको हुन्छ भन्ने आम संसदीय मान्यतालाई आज नेपालको संसदले उल्लंघन गरेको छ । सभामुखले प्रतिपक्षलाई बोल्नबाट रोक्नुभएको छ । सभा सुरु हुनुअगाडि प्रतिपक्षको कुनै सांसदले बोल्न पाएको स्थिति थियो । आज त्यो पनि बन्द गरिएको छ । त्यसबाट संसद एकलौटी ढंगबाट चलाउने, जर्बजस्त गर्ने, सभामुख सम्पूर्ण रूपमा सत्ताको इसारामा चल्ने स्थिति बनेको छ । त्यो ढंगबाट अगाडि जाने उहाँहरूको कोसिस देखिन्छ । संसदले हल निकाल्ने होइन सरकारबाट संसदमा समस्या सिर्जना गर्ने, संसदलाई बन्दी बनाउने, संसदबाट प्रक्रियागत ढंगले होइन संसदलाई नियन्त्रण गरेर जर्बजस्ती अगाडि बढ्नेगरी कार्यदिशा तय गरिएको आजको सभामुखको भूमिकाबाट प्रस्ट हुन्छ ।’
राजनीतिक स्वार्थ र भागबन्डाबाट सभामुख जस्तो गरिमामय पद पनि अछूत नरहने अवस्थामा पुगेको छ । राजनीतिक एजेन्डा र स्वार्थपूर्ति गर्न दलहरूले सभामुखको प्रयोग गर्ने गरेको आरोप सधैँ लाग्ने गरेको छ। हरेक प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूची बनाउने, संसद्मा दर्ता भएका प्रस्तावलाई अघि बढाउने वा नबढाउनेलगायत महत्वपूर्ण निर्णय लिने जिम्मेवारी सभामुखमै निहित रहन्छ।
