काठमाडौं, १४ जेठ । नेकपा (एमाले) का नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहन बानियाँले सहकारी ठगी प्रकरणमा छानविन समितिको आवश्यकत्ता नरहेको बताएका छन् । हिजो (आइतबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले एमालेको चाहना सबै सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने रहेको बताए । तर, संसदीय समिति बनाएर सहकारी पीडितहरुले न्याय नपाउने उनको दाबी छ ।
संसदीय समिति बनाउँदै गर्दा त्यसको प्रक्रिया लामो हुने र पीडितले न्याय पाउने कुराको सुनिश्चितता नहुने उनको धारणा छ । सहकारी पीडितलाई न्याय दिन राज्यका निकायहरुले नै सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्ने र आवश्यक कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘देशमा जति सहकारी पीडितहरु छन्, तिनले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा छ । यसको बारेमा छानविन समिति किन चाहियो । यसको लागि कडाइका साथ कानुन बनाउनुपर्छ र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’– उनले भने ।
साथै, अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदनमा जायज मुद्दा उठाउन नसकेको उनको टिप्पणी छ । नेता बानियाँले विगतका दिनमा कांग्रेस आफूले कुनै काम नगरेर अहिले एमाले सरकारका गएको बेला अनुपयुक्त माग राखेर सदन अवरोध गरिरहेको बताए ।
‘प्रतिपक्षले जायज माग ल्यायो भने त्यो सम्बोधन हुनसक्छ । तर, विरोधका लागि विरोध गर्न प्रतिपक्षले माग ल्यायो भने त्यो सम्बोधन हुनसक्दैन । मागहरु जायज हुनुपर्यो ।’ उनले भने, ‘जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । विगतका दिनमा कांग्रेसले कार्यान्वयन गर्नुपर्दैन थियो । सहकारी ठगी रवि लामिछानेले एक महिना अघिमात्रै गरेको होईन । यो २÷३ वर्ष अघिको कुरा हो ।’
उनले कांग्रेस सत्तामा बस्दा लामिछानेमाथि कारबाही गर्ने कुनै कुरा नै नगरेको बताए । दोषी भए त्यही बेला जेलमा कोच्नु पर्दैन ? भनेर प्रश्न गरे ।
