काठमाडौं, १४ जेठ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरणमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रौद्ररुप धारण गरेर आक्रामक प्रतिक्रिया दिएपछि आफूले प्रतिवाद गरेको बताएका छन् । सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै गिरीबन्धु प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आइसक्दा पनि चुपचाप बसेको कांग्रेसलाई ओलीले उल्टै आरोप लगाएको महामन्त्री शर्माले बताए ।
सर्वोच्चको पूर्णपाठ आएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले पहिला गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा कांग्रेसले बेचेर खाएको र त्यसपछि आफूले कानुन ल्याएको प्रक्रिया दिएका थिए । ओलीको आरोपलाई प्रतिवाद गर्दै विश्वप्रकाशले वर्तमान सत्ता समीकरणलाई ‘सहकारी बन्धु गठबन्धन’ को संज्ञा दिए ।
ओली र शर्माको उक्त जुहारीलाई नियाली रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले कांग्रेस नेताहरुले आफ्ना अध्यक्षमाथि लागएको आरोपमा लिखित रुपमा माफी माग्नुपर्ने बताएका थिए । सोही प्रसंग सम्झाउँदै सञ्चारकर्मीहरुले सोधेका प्रश्नमा जवाफ दिँदै महामन्त्री शर्माले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आरोप लगाउने छुट हुँदा प्रतिवाद गर्न कांग्रेसले सोधिराख्नु नपर्ने बताए ।
‘विष्णु पौडेलजी जिम्मेवार राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ । उहाँले त्यसो भन्नुभयो होलाजस्तो मलाई लाग्दैन । उहाँले भन्नुभएको रहेछ भने गलत हो । किनभने म के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने जब सम्मानित अदालतले गिरीबन्धु प्रकरणमा पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्यो, नेपाली कांग्रेस पार्टीको कसैले केही प्रतिक्रिया दिएको थियो र ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘पहिलो प्रतिक्रिया, दमदार प्रतिक्रिया, आक्रामक प्रतिक्रिाय र रौद्र रुप धारण गरेर आएको प्रतिक्रिया त सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीको थियो । उहाँले के भन्नुभयो भने नेपाली कांग्रेस पार्टीले ५१ विघा बेचेर कमिसन खायो भन्नुभयो । सँग–सँगै बसेर संविधान बनाएका हौ नि । उहाँले आरोप लगाउन यो संविधानले छुट दिने, प्रतिवाद गर्न चाहीँ कांग्रेसले उहाँलाई सोध्नुपर्ने ?कांग्रेसको तर्फबाट कांग्रेसको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बोल्यो होला । कि सहकारी बन्धु गठबन्धन भनेर । किनभने सिधासिधी देखियो नि, जब रौद्र रुप धारण गरेर उहाँले बोल्नुभयो नि, बोल्दैगर्दा उहाँले के भन्नुभयो भने कांग्रेसले गिरीबन्धुको जग्गा बेचेर कमिसन खायो भन्नुभयो । त्यो भन्दैगर्दा हामीले तथ्य राख्नुपर्यो ।’
गिरी बन्धु टि स्टेट घोटला प्रकरणमा अहिलेसम्म तीन पटक निर्णय भएको महामन्त्री शर्माले बताए । महामन्त्री शर्माका अनुसार तीन पटककै निर्णयमा कांग्रेस सरकारमा थिएन् । महामन्त्री शर्माले गिरीबन्धु प्रकरणमा २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार, ६० सालमा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकार र ०७८ सालमा केपी ओली आफैं प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गिरीबन्धुमा चलखेल भएको बताए ।
‘५२ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । भूमि सुधारमन्त्री हुनुहुन्थ्यो राधाकृष्ण मैनाली । कांग्रेसको संलग्नता थिएन । ६० सालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुनु्हुन्थ्यो, त्यो बेलामा पनि केही निर्णय भयो गिरीबन्धुको बारेमा । कांग्रेस त्यो बेलामा पनि सरकारमा थिएन ।’ उनले भने, ‘०७८ सालमा सम्माननिय कमरेड केपी ओली आफैं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । बाँकी निर्णय त्यसबेलामा भएको हो । त्यसबेलामा पनि कांग्रेस सरकारमा थिएन । कांग्रेस हुँदैनभएको कुरामा आरोपित गरेपछि मौन धारणम् भनेर हुँदैन नि त । रौद्ररुप धारणम् उता हुँदैगर्दा मौन धारणम् यता अपेक्षा गर्नु चाहीँ गलत कुरा हो ।’
