काठमाडौं, १५ जेठ । सहकारी ठगी प्रकरण छानविनका लागि बन्ने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) बारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति भएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच टीओआरमा भएको सहमतिसँगै संसद् अवरोध अन्त्य भएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा छानविन समितिको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो । संसदीय समितिको टीओआरमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्नुपर्ने अडानबाट कांग्रेस ब्याक भएसँगै सहमति जुटेको हो ।
‘४ बजेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कार्यादेशसहितको त्यो सहमति पारित हुनेगरेर प्रस्तुत हुन्छ । हामी हाम्रोतर्फबाट समितिमा बस्ने माननीय सदस्यको नाम ३ बजेसम्ममा संसद्को सचिवालयमा दिइसक्छौं,’– नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने ।
नेता लेखकले टीओआरमा कसैको नाम र पद लेखिहाल्ने भन्दा पनि सहकारीको रकम गैरकानुनी रुपमा गएको हेर्ने र त्यसमा संलग्न जोसुकै भएपनि छानविन हुनसक्ने बताए । सहकारीको रकमसँग जोडिएका मानिसमाथि छानविन हुने उनले बताए । File Photo
