काठमाडौं,१५ जेठ । सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा छानबिन गर्न गठन हुने संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंग्याएर औपचारिकता दिन कार्यदलको बैठक सुरु भएको छ ।
सिंहदरबारस्थित कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बैठक बसिरहेको छ । बैठकमा कानुनमन्त्री पदम गिरीसहित सदस्यहरु महेश बर्तौला, जीवन परियार, ज्ञानेन्द्र कार्की र शिशिर खनाल सहभागी छन् ।
समितिमा सहमति जुटाउने प्रयोजनका निम्ति सोमवार साँझ अबेरसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सहमहामन्त्री जीवन परियार, नेताहरू रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँगै सत्तारूढ एमाले र रास्वपाका नेताहरूबीच छलफल भएको थियो ।
प्रमुख दलहरुबीच समितिमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट २–२ जना, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र रास्वपाबाट एक–एक जना सदस्य रहने गरि ७ सदस्यीय संसदीय समिति बनाउने सहमति भएको छ ।
समितिलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिने तयारी छ ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम तोक्नैपर्ने अडानबाट कांग्रेस पछाडी सरेको छ । गृहमन्त्री जोडिएका कम्पनीको नाम उल्लेख गर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सहमति जनाएको नेताहरुको दाबी छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी हिनामिना भएका सहकारी संस्था र गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायत निश्चित कम्पनीको नाम उल्लेख गरेर समिति गठन गर्न दलहरु सहमति नजिक पुगेक दाबी गरिएको छ ।
संसदीय समितिको कार्यादेशमा पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गरिने बताइएको छ ।
