काठमाडौं,१५ जेठ । सहकारीको रहम हिनामिनाबारे छानबिन गर्न गठन हुने संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा ४ बुँदे सहमति जुटेको छ ।
कानून मन्त्रालयमा बसेको कार्यंदलको बैठकमा टीओआरमा सहमति जुटेको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए । कार्यदलका सदस्यहरूले ४ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
उक्त सहमति भने प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ ।
हिजो बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरूका बैठकमा भएको सहमति अनुसार नै आज कार्यदलले टीओआरलाई अन्तिम रूप दिएको हो ।
रास्वपाबाट कार्यदलमा सहभागी शिशिर खनालका अनुसार समग्र सहकारीको संरचनात्मक समस्या हेर्ने गरी कार्यादेशमा सहमति भएको छ । ‘समग्र सहकारीको संरचनात्मक समस्या हेर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीको विषय हेर्ने, गोरखा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथि छानविन गर्ने र गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएका सहकारीको छानबिन गर्ने गरी चार बुँदे सहमति भएको छ,’ उनले भने ।
प्रमुख दलहरुबीच समितिमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट २–२ जना, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र रास्वपाबाट एक–एक जना सदस्य रहने गरि ७ सदस्यीय संसदीय समिति बनाउने सहमति भएको छ ।
समितिलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिने तयारी छ ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम तोक्नैपर्ने अडानबाट कांग्रेस पछाडी सरेको छ ।
संसदीय समितिको कार्यादेशमा पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गरिने बताइएको छ ।
