काठमाडौं, १५ जेठ । सहकारी ठगी प्रकरण छानविनका लागि बन्ने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) बारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति भएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच टीओआरमा भएको सहमतिसँगै संसद् अवरोध अन्त्य भएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा छानविन समितिको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो । संसदीय समितिको टीओआरमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्नुपर्ने अडानबाट कांग्रेस ब्याक भएसँगै सहमति जुटेको हो ।
संसदीय छानविन समिति ७ सदस्यी बन्ने भएको छ । उक्त समितिमा कांग्रेसबाट २ जना, एमालेबाट २ जना, माओवादी, राप्रपा र रास्वपाबाट १÷१ जना सहभागी हुने भएका छन् ।
कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दे कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले अब सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न सबै जना छानविनको दायरामा आउने बताए । उनले गृहमन्त्री लामिछानेमात्रै नभएर अनुसन्धानका क्रममा जोडिएका सबैलाई छानविनको दायरामा ल्याइने बताए ।
‘आज हामीलेृ गोर्खा मिडियालगायतका अन्य संस्थाहरुमा प्रवाह भएका रकमहरुको स्थिति के छ ? त्यसको बारेमा, गैरकानुनी रुपमा प्रवाह भएको छ कि छैन भन्नेबारेमा अध्ययन गर्ने, गैरकानुनी रुपमा, अनुचित कार्यमा रकम गएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरुको बारेमा छानविन गरी संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेका छौं ।’ उनले भने, ‘त्यस कारणले गर्दा यहाँहरुको चासो के हो भने– छानविन गर्नुपर्ने व्यक्तिको बारेमा छानविन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जो चासो छ । यो बुँदाले कुनै पनि व्यक्ति या माननीय गृहमन्त्रीमात्रै होईन जुनसुकै व्यक्ति पनि यदि दायरामा आउँछ भने त्यसमा छोडिने अवस्था छैन ।’
