काठमाडौं,१५ जेठ । सरकारले सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर घोषणा गरेको जनयुद्ध शव्दलाई बजेटमार्फत घुसाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा विगतका आन्दोलनको स्मरण गर्दै सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दा ‘०५२ सालको जनयुद्ध’ भन्दै यो शब्द घुसाएका हुन् ।
माओवादीले ०५२ सालदेखि सुरु गरेको १० वर्षे सशस्त्र युद्धलाई जनयुद्धको नाम दिँदै फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सो रिटमाथी सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौड्यालको संयुक्त इजलासले रिट जारी गर्दै बिदा खारेज गरेको थियो । भने जनयुद्ध शव्दलाई संविधानले नचिन्ने उल्लेख गरेको थियो ।
‘हाल शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुंगो लागि नसकेको, सो सम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन समेत रहेको र नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा २०, धारा २१ तथा धारा ४२ को उपधारा (५) को शब्द, मर्म र भावनाविपरीत एवम् धारा ३०४ को उपधारा (२) बमोजिम शान्ति प्रक्रियाको सबै कार्यहरु सम्पन्न हुन बाँकी रहेको अवस्थामा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था अर्थात् संसद्द्वारा सुविचारित तवरबाट छलफल र निर्णय नगरी निवेदकहरु समेतको भावनामा चोट पर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको कार्यमा संलग्न संस्थाका भावी कार्यहरुमा समेत प्रभाव पर्ने गरी कार्य गर्नु बान्छनीय देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भनी देशभर सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकारको मिति २०७९।१०।२९ को निर्णय र यस वर्षमा समेत मिति २०५०।११।१ गते सोही बिदा दिने भन्ने निर्णय तथा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ७२ संख्या ६५ मिति २०७९।१२।२ मा प्रकाशित सूचना एवम् सो सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय र सूचनाहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ ।’
