काठमाडौं, १५ जेठ । सहकारी ठगी प्रकरण छानविनका लागि बन्ने संसदीय समितिको कार्यादेश ९टीओआर० बारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति भएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच टीओआरमा भएको सहमतिसँगै संसद् अवरोध अन्त्य भएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा छानविन समितिको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो । संसदीय समितिको टीओआरमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्नुपर्ने अडानबाट कांग्रेस ब्याक भएसँगै सहमति जुटेको हो ।
संसदीय छानविन समिति ७ सदस्यी बन्ने भएको छ । उक्त समितिमा कांग्रेसबाट २ जना, एमालेबाट २ जना, माओवादी, राप्रपा र रास्वपाबाट १/१ जना सहभागी हुने भएका छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरण छानविनका लागि बन्न लागेको संसदीय समितिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले ध्रुवबहादुर प्रधानलाई पठाएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने शिशिर खनाललाई पठाएको छ ।
