काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हिजो संघीय संसद्अन्तर्गत दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको बजेटलाई लिएर प्रशंसा र आलोचना दुवै भइरहेको छ । बजेटलाई केहीले चमत्कारिक भनेका छन् भने धेरैले जनतामा भरोसा र विश्वास जगाउन नसकेको भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
यसैबीच अगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको बजेटलाई लिएर रिपोर्टर्स क्लब नेपालले अर्थविद्हरुसँग साक्षत्कार कार्यक्रम गरेको छ । साक्षत्कार कार्यक्रममा अर्थविद् डिल्लीराज खनालले निरन्तरता र नयाँपनको अन्तर्विरोधबाट बजेट आएको टिप्पणी गरे । बजेटले मूल रुपमा परम्परालाई नै समेटेको उनको भनाइ छ । बजेटले भरोसा र विश्वास जगाएर लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने आशंका व्यक्त गरे । नेपालको अवस्था र स्थिति, सामथ्र्यका आधारमा अहिलेको बजेट यथार्थभन्दा टाढा रहेको बताए ।
राजश्व कम अनुमान गरे पनि स्रोत सुनिश्चिता नहुँदा उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने प्रश्नचिन्ह कायमै रहेको बताए । साथै, अनुदान र विदेशी सहायता पनि अनुमान गरेअनुसार लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । बजेटले ठूलो आकारमा अन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको भन्दै उनले यसले विभिन्न प्रकारका समस्या ल्याउने बताए ।
चालु खर्च बजेटले अनुमान गरेअनुसार नै हुने र अनुदान, वैदेशिक सहायता नआउने अवस्थामा पुँजीगत खर्चमा असर पर्ने उनले बताए । उनले अहिलेको बजेट प्रणालीमा ठूलोमात्रामा सुधारको खाँचो रहेको बताए । बजेटले संघीयतामाथि कन्जुस्याँइ गरेको उनको बुझाइ छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा साना प्रकृतिका कार्यक्रम पठाएर एकीकृत ढंगबाट संघीय सरकार अगाडि बढ्न नसकेको उनले टिप्पणी गरे ।
उनले बजेटमा उल्लेख गरिएको कार्यक्रमलाई ठोस रुपमा कार्यान्वयन गर्ने कुराको प्रत्याभूति गरियो भने अपेक्षा गरिएको कुरा प्राप्त हुनसक्ने बताए । अन्यथा अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाउनुको विकल्प नरहने उनको बुझाइ छ । अर्थविद् खनालले यस्तो अवस्थामा झन निराशा थपिँदै जाने बताए । सरकार बजेटमा गरेको कमिटमेन्टलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
