काठमाडौँ, १६ जेठ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र स्थापनापछि भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार तथा ‘डिजिटलाइजेसन’को क्षेत्रमा भएका विकास तथा मानव सूचकाङ्कमा आएका सुधारलाई उपलब्धिकारूपमा जनताका बीचमा लैजानुपर्ने बताएका छन् ।
गणतन्त्र दिवस–२०८१ का अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समितिले आयोजना गरेको ‘गणतन्त्रका उपलब्धिः समृद्धिका लागि पूर्वाधार’ शीर्षकको तस्बिर प्रदर्शनीको आज अवलोकनपछि उनले गणतन्त्रपछिका उपलब्धिबारे ठीक ढङ्गले सूचना प्रवाह गरी जनतामा आशा पैदा गर्न सकिने बताए ।
ठूलो बलिदानी र सङ्घर्षबाट प्राप्त गणतन्त्रको रक्षा र संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व भएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रपछि समग्र क्षेत्रमा देखिएका प्रारम्भिक उपलब्धिले सम्भावनाका प्रशस्तै ढोका खोल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
राससको तस्बिर प्रदर्शनीको अवलोकनबाट जनतामा आशा जगाउने प्रशस्त आधार रहेको उनको भनाइ थियो । पूर्वाधारका कतिपय आयोजनाबारे आफू पनि अनभिज्ञ रहेको र प्रदर्शनी अवलोकनबाट आफूले देशमा भइरहेका धेरै विकास योजना सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गरेको बताए ।
गणतन्त्रप्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनका क्रममा मुलुकमा तीव्र आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन गर्ने जनचाहना र भावनाअनुसार अहिल परिवर्तनको अनुभूति नपाएको स्वीकार्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र आइसकेपछि समृद्धिका लागि कोरिएको बाटालाई गन्तव्यमा पुर्याइनुपर्ने बताए ।
‘अहिले भइरहेका विकासका गतिविधिबारे जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्ने र यसको प्रतिफल छिट्टै प्राप्त हुनेमा विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्यसत्ता सञ्चालनमा जुन वर्ग र समुदाय पुगेको छ, मधेसी तथा महिला राष्ट्रपति बन्नुभएको छ, प्रदेश र स्थानीयमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गइरहेको छ । अब यसलाई सही ढङ्गले जनताबीच लिएर जानुपर्छ ।’
सत्तामा को पुग्यो र अग्ला भवन कति बने भन्ने आधारमा नभई जनताको जीवनमा परिवर्तन आयो कि आएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण पक्ष भएको भन्दै उनले समग्र मानवीय र सन्तुलित विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यो सही हुन सक्ला तर जनताको आयस्तर र जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने मुख्य विषय हो । अहिले प्रतिव्यक्ति आय, मानवविकास सूचकाङ्कमा सुधार हुँदैछ । यसलाई थप परिस्कृत र सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने ।
राष्ट्रियसभा अविछिन्न, समन्वयकारी र अभिभावकीय भूमिकामा रहेकाकाले राष्ट्रियसभालाई राज्यका तल्ला निकायसँग जोड्नका लागि ‘प्रदेश सरोकार’ कार्यक्रम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
