काठमाडौँ १६ जेठ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नागरिकको हित र जनजीविकालाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याइएका कारण विरोध गर्ने धेरै ठाउँ नरहेको बताएका छन् । मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस भएको बजेटका सन्दर्भमा आज अर्थमन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्र र प्रतिपक्षी दलहरूले पनि बजेटमाथि धेरै आलोचना गर्ने ठाउँ नरहेको दाबी गरे ।
‘नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको छ । बजेटले जनतामात्र होइन, उद्यमी व्यवसायीमा पनि आशा जगाउने अपेक्षा गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘बजेटमा निजी क्षेत्र र प्रतिपक्षबाट पनि त्यस्तो धेरै विरोध र आलोचना भएको छैन ।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालेको पनि अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । नेपालको वास्तविक अवस्था विश्लेषण गरेर सुधारको बाटो समात्ने गरी बजेट आएको उनले बताए । ‘प्रस्तुत बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास गरेको छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति सुहाउँदो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कोसिस गर्ने र नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने नीति लिइएको छ,’– उनले भने ।
करका दर परिवर्तनका गर्दा पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गरिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । ‘कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह वा भावनामा बगेर काम गर्दैनौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ करका दरमा हेरफेर भएका छन् । आन्तरिक उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने गरी करनीति आएको छ,’– उनले भने ।
बजेटका प्राथमिकता र उद्देश्य धेरैतर्फ छर्नेभन्दा पनि कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधीलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीतिमा बजेट केन्द्रीत गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अबको १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात पुर्याउने महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको र स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले नै तयारी र कच्चा पदार्थमा दुई तहको भन्सार लगाउने नीति लिइएको पुनले बताए । हरित करको नयाँ विषय आर्थिक ऐनमा राखेको पनि उनले बताए ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पेस गरेका थिए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले .१८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ ।
