काठमाडौं,१७ जेठ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि आज पनि सुनुवाई नहुने भएको छ ।
सो रिट सुनुवाईका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश को एकल इजलासमा पेशी परेको छ । यसअघि हिजो सो रिट न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको थियो । तर सुनुवाई भएन । न्यायाधीश हुनुअघि पोखरेल लामिछानेका कानूनी सल्लाहकार भएको कारण स्वार्थ बाँझिने भएको कारण सो रिटमाथि सुनुवाई नहुने भएको हो ।
सोमबार अनुपम भट्टराईले रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
गृहमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजलगायतका मागसहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले दरपीठ गरिदएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा गत बधुबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट दर्ताको आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।
सर्वोच्चमा दायर सो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि आगामी बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगीमा जोडिएको र उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो । तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने उनलाई क्लिनचिट दिएको थियो ।
‘उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारणा गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनु्चित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित समेत रहने स्पष्ट भएको हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नु भनि नेपाल सरकार, मन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
