काठमाडौं,२७ जेठ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाउने अशोक राई पक्षको कदम र निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यताविरुद्ध अदालतमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ जारी छ ।
उपेन्द्रले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा शुक्रबारदेखि सुनवाई भईरहेको हो ।
आइतबार विहान ११ बजेबाट सो रिटमा सुनुवाई भईरहेको छ । सुरुमा उपेन्द्र पक्षबाट बहस गरेका नपाल बार एसोशियसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले कानून निष्कृय रहेको बेला पार्टी विभाजन हुन नसक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए ।
केसीले दल दर्ता गर्नका लागि ऐन हुनुपर्ने तर निर्वाचन आयोगले नियमावलीको आधारमा मात्र दर्ता गरेकाले नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए ।
उनीहरूपछि निर्वाचन आयोगको तर्फबाट बहस भएको थियो । उक्त बहसको नेतृत्व नायव महान्यायाधिवक्ता डा.टेकबहादुर घिमिरेले गरेका थिए । उनीसँगै सह न्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले बहस गरेका थिए ।
उनले भने विगतमा पनि केही राजनीतिक दलहरु नियमावलीकै आधारमा पार्टी दर्ता भएको नजिर प्रस्तुत गरेका थिए । उनले यादवले दायर गरेको रिट खारेजयोग्य भएको जिकिर गरेका थिए ।
घिमिरेको बहससँगै खाजा समय भएको छ । खाजा समयपछि महान्यायाधीवक्ता डा दीनमणि पोखरेलले बहस गर्नेछन् । महान्यायाधिवक्ता पोखरेलपछि अशोक राई पक्षका केही कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । राईसहितका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमेश बडाल, टिकाराम भट्टराई, रविनारायण खनाल र अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराई लगायतले बहस गर्ने तयारी गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले राई नेतृत्वमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई आधिकारिकता दिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यादव सर्वोच्च अदालत गएका हुन् ।
जसपा नेपालमा भएको विभाजनपछि उपेन्द्र यादवको पार्टीमा १२ मध्ये ५ मात्रै सांसद छन् । अशोक राईसँग ७ जना सांसद छन् । अहिले सरकार छाडेलगतै उनी अर्को पक्षको वैधता खारेजीका माग गर्दै अदालत गएका हुन् ।
उनले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर सोमबार अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । रिटमा यादवले आयोगको निर्णयलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
वैशाख २३ गते अशोक राईले जसपा विभाजन गरेर नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनको आधारमा आयोगले वैशाख २४ मा आधिकारिकताको प्रमाणपत्र दिएको थियो ।
