काठमाडौं,३१ जेठ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा शाहीले यस्तो बताएका हुन् ।
‘केहीलाई मन्त्री बनाउन र उसको आसेपासेलाई जागिर खुवाउनका लागि हो भने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको आवश्यकता छैन,’ उनले भने, ‘बजेट हेर्दा कर्मचारीलाई पाल्ने, उनीहरूको बैठक भत्ता दिने, अनि मन्त्रीहरू कतै घुम्न गए भने खर्च गर्ने, मन्त्रीले चढ्ने गाडी किन्ने, सचिवले चढने गाडी किन्ने । यहाँ भन्दा बढी अरु केही पनि देखिएको छैन ।’
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको बजेट मन्त्री, सचिवलगायतका कर्मचारीको तलव, भत्तालगायतको सेवा सुविधामा मात्रै विनियोजन भएकाले सो मन्त्रालयको आवश्यकता नरहेको देखिएको तर्क गरे ।
‘आज जहाँ खानी छ, त्यहाँ बस्ती छ । जहाँ बस्ती छ, त्यहाँ खानी छ । आज जहाँ जहाँ खेतीयोग्य जमिन छ । त्यहाँ आज कंक्रिटको शहर बन्दैछ,’ उनले भने, ‘तराईको लहलह धान फल्ने भूमि आज हेर्न जाने हो भने कंक्रिटको शहर बनेको छ । आज काठमाडौं कहीँकतै सास फेर्ने ठाउँ छैन ।’
प्रमुख सचतेक शाहीले सो मन्त्रालयको मन्त्री, सचिव लगायतका कर्मचारीको तलब, भत्तालगायतको सेवा सुविधामा मात्रै बजेट विनियोजन भएकाले सो मन्त्रालयको आवश्यकता नरहेको देखिएको जिकिर गरे । ‘खानी भयाका ठाउँमा गाउँ भयापनि गाउँ अरु जग्गा सारिकन पनि खानी चलाउनु’ भन्ने राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको दिव्यउपदेश नेपालको भूमिसम्बन्धी नीति भए पनि सरकारले त्यसको अनुशरण गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
