काठमाडौं, ३१ जेठ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारको विरुद्धमा इमानदारितापूर्वक नलागेको आरोप लगाएका छन् । आज (बिहीबार) नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेट, सहकारीलगायतका विषयलाई बेवास्ता गरेको बताएका हुन् ।
साथै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा संसद्मा दिएको अभिव्यक्तितर्फ लक्षित गर्दै उनले सरकारमा रहेकाहरु आफैं न्यायाधीश बन्न खोजेको बताए । ‘अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटका बारेमा जे भन्यो, त्यो बारेमा यो सरकार र यो सरकारका मन्त्रीहरुले आजसम्म काहीँ केही बोल्नुभएको छ ? सहकारीका बारेमा यो सरकारले कति लाचार व्यवहार गर्यो ? त्यो कतै छुपेको स्थिति छ ? कतै भाग्न खोज्यो, कतै बेवास्ता गर्न खोज्यो । जसले पनि जिम्मेवारी लिइदिने, छानविन नै नगरी न्यायाधिश बन्दिने । त्यो खालको उहाँहरुको प्रवृत्ति देखियो, त्यसले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उहाँहरु इमानदारीपूर्वक लागेको भनेर मान्नसक्ने स्थिति देखिएन,’– उनले भने ।
नेता पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सरकारले ल्याएको बजेट कर्मकाण्डी रहेको टिप्पणी गरे । उनले बजेटले चालु खर्च घटाउने, प्रशासन सुधार गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, विगतका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्नेलगायतका कुनै पनि कुरालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । बजेट ल्याउनका लागि मात्रै लाइएको र यसले नेपालीहरुलाई ऋणको भार बढाएको उनको आरोप छ ।
‘हामीले बजेट राम्रो ल्यायो भनेर भनेकै छैनौं । सरकारले अहिले ल्याएको बजेटको विरोध गर्ने विषय आफ्नो ठाउँमा छ । बजेट ल्याउने जुन परम्परा हो, जसरी पहिला बजेट ल्याइन्थ्यो, अहिले पनि त्यसरी नै ल्याइयो । यस्तो यो कर्मकाण्डी बजेटले हाम्रो आम परम्परालाई सुधार गर्न सक्दैन । यो बजेटले चालु खर्च घटाउने कुरा ल्याएकै छैन । प्रशासन सुधार गर्ने काहीँ केही कुरा ल्याएकै छैन ।’ उनले भने, ‘सुशासनलाई कायम गर्नेगरी, विगतका कमी कमजोरीलाई हटाउने गरी काहीँ केही कुरा ल्याएकै छैन । देशको विकासको प्राथमिकता निर्धारण गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरिएको, योजना छनोट गरिएको कुनै पनि सेक्टरमा बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेको आवस्था छैन । आम नागरिकको जीवनसँग जोडेर बजेटले प्रष्टता दिन सकेको छैन । खासगरी बजेट ल्याउनका लागिमात्रै ल्याउने काम छ । यसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ । यो बजेटले ऋणको भार बढाएको छ ।’
सरकारले बजेट कनिका छरेजसरी छरेको र प्राथमिकतामा नभइ बहुँचका आधारमा वितरण गरेको उनको टिप्पणी छ । आम नागरिकमा संघीयतामाथि वितृष्णा बढिरहेको अवस्थामा संघीय बजेटले चालु खर्च घटाउने र पूजी खर्च शतप्रतिशत घटाउनुपर्नेमा यसो हुन नसकेको उनले बताए । भ्रष्टाचारका विषयहरु सतहमा आउनुलाई पारदर्शिता बढ्दै गएको रुपमा लिनुपर्ने उनले बताए । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
