काठमाडौं,१ असार । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कृषि क्षेत्रमा नगद अनुदान नदिने भएको छ । शनिबार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री रामबहादुर मगरले नगद अनुदानको सट्टा ब्याजमा अनुदान दिइने बताएका छन् ।
मासु र दुग्धजन्य वस्तु विदेश निकासाका लागि प्रदेश सरकारले खोरेत रोग निर्मुल पार्ने घोषणा गरेको छ ।
समग्र कृषि तथा सहकारीको क्षेत्रमा प्रदेशले २ अर्ब ६७ करोड विनियोजन गरेको छ ।
यसैबीच संघीयता लागू भएपछि बनेको प्रदेश सरकारका ५ आर्थिक वर्षको अवधिमा सरकारले ५२८ किलोमिटर बहुवर्षीय सडक कालोपत्र गरेको जनाइएको छ ।
सरकारले एक हजार २९७ किमि सडक ग्राभेल गरेको अर्थमन्त्री मगरले बताए । चार हजार किमि सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति र ७८ प्रादेशिकमध्ये २२ सडक सम्पन्न भएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहलाई ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ वित्तीय अनुदान दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत कोशी प्रदेश सरकारले अन्तर सरकारी वित्त हस्तारन्तरणतर्फ कूल ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान हस्तान्तरण गरेको हो ।
