काठमाडौं,१ असार । संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको नयाँ संविधान ०७२ जारी भएको ८ वर्षमै संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । पछिल्ला केही समययता निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर संविधान संशोधनको बहस उठ्न थालेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदनदेखि सडकसम्म संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले संविान संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेको लामो समय भयो । यता आजमात्रै महामन्त्री गगन थापाले पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका थापाले संविधान संशोधन गर्न ढिला गर्न नहुने बताउँदै त्यसका लागि सत्तारुढ दल नेकपा एमाले तयार हुनुपर्ने बताएका थिए ।
कांग्रेसले सडकदेखि सदनसम्म संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउँदा शान्तप्राय देखिएको नेकपा एमालेले पनि विस्तारै मुख खोल्न थालेको छ । एमाले सचिवसमेत रहेका सांसद योगेश भट्टराई समय र परिस्थितिलाई बिचार गरेर संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउँछन् । पूर्व संस्कृति पर्यटन तथा नागारिक उड्डयनमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले हाम्रोजस्तो लचिलो व्यवस्था भएको मुलुकमा संविधान संशोधन आवश्यक्ताका आधारमा गर्न सकिने बताएका छन् ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै भट्टराईले भने ‘संविधान जड दस्तावेज होइन । यो लचकता भएको संविधान हो । त्यसो हुँदा समय र परिस्थिति अनुसार संविधानमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने, त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो नेपालमा जारी त्यो संविधानमा धेरैकुरा उत्कृष्ट छन् । राम्रो छन् । लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थालाई अंगिकार गरेको छ ।मौलिक हक, मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंगिकार गरेका छौं ’ ।,
भट्टराईले निर्वाचन प्रणाली र शासकिय स्वरुपका बारेमा एकपटक सबै दलले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए । ‘निर्वाचन प्रणाली र शासकिय स्वरुपमा धेरै कुरा राम्रा छन् । यद्यपी त्यसमा केही समीक्षा गुर्नपर्ने , केही पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ । विशेषगरि प्रदेश र संघमा कसरी स्थिर र बलियो सरकार बनाउने, स्थिर सरकार हुँदा मुलुकको विकासमा असर परिरहेको छ । राजनीतिक दाउपेचमै धेरै समय गयो । यसतर्फ सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ’ । उनले भने । ‘यो अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिन निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपबारे समीक्षा गरेर उपयुक्त समयमा निर्णय लिनुपर्छ । तर, यसमा एउटा राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । राष्ट्रिय सहमतिबिना सम्भव छैन् । संविधान संशोधनका लागि सदनमा ुदईतिहाई बहुमत चाहिन्छ । २ तिहाई भनेको ठूला राजनीतिक दलबीचको सहमति हो’ ।
