Logo

सहकारी ठगहरुलाई पक्रिन सीआईबीले सहयोग गरेनः मन्त्री अधिकारी (भिडिओसहित)



काठमाडौं, २ असार । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी ठगीको आरोप लागेकाहरुलाई पक्रिन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) ले समेत असहयोग गरेको बताएका छन् । हिजो (शनिबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दैै उनले सहकारी ठगीमा संलग्नहरुलाई पक्रिन सीआईबीलाई लेखेर पठाउँदा ९० दिनको म्यादसमेत गुजारेको उनले सुनाए । ९० दिनपछि सीआईबीका अधिकारीहरु आएर पुन पत्र बनाइदिनु पर्यो भनेर आग्रह गरेकोसमेत उनले सुनाए ।

‘हामीले समस्याग्रस्तमात्रै घोषणा गर्ने हो । हामीले कारबाही गर्ने, पक्रिने अधिकार छैन । हामीले पत्राचार गर्छौं । त्यो निकायले कतिछिटो गर्छ भन्ने पनि हो फरि । हामीले सीआईबीलाई पठाउने हो । सीआईबीले कति चासो दिएर खोज्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘एउटा केशमा चाहीँ ९० दिनसम्म सीआईबीले केही वास्ता गरेन । अनि ९० दिनपछि के–के भयो । लौ हजुर, समय नाघेछ , अर्को पत्र बनाइदिनुपर्यो । हामी खोजी गर्ने व्यवस्था गर्छौं भन्यो । अनि हाम्रो रजिष्टारज्यूले भन्नुभयो–आजसम्म कहाँ सुतेर बसेको ? के रहस्थ थियो, तपाईहरुले खोजी नगर्नुको ? अहिले समय सकिएर बदनाम हुने भयो भनेर आउनुभयो ? म गर्दिन भन्नुभएछ । यस्तो अवस्था पनि छ ।’

साथै, पदबहाली गर्नेबित्तिकै आफूले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सफल भएको पनि बताए । त्यसैगरी गुठी सम्बन्धि समस्या समाधान गर्नका लागि पनि दु्रत गतिमा काम भइरहेको उनले बताए । सहकारी समस्या समाधान गर्नका निम्ति एउटा शक्तिशाली आयोग बनाउनेतर्फ काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘मैले पदबहाली गर्नेबित्तिकै बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेँ । गुठीसम्बन्धि ऐन बनाउनका निम्ति एउटा समिति बनाएर विभिन्न ठाउँमा खटाउने काम गरेँ । त्यसले प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । अब पाँच दिनपछि बुझाउँछ । त्यसपछि कानुन बनाउनेतिर जाने कुरा भएको छ । चार÷पाँच वर्षदेखि प्राधिकरण भन्ने कुरा आएको छ । यो अगाडि बढेको छैन भन्ने कुरा आएको थियो । मैले त्यो सबै प्रस्ताव तयार पारेर अर्थमा सहमतिका लागि पठाएको छु । हामीले कानुनको ड्राफ्ट पनि तयार गरिसहेका छौं । त्यो सहमति आउनेबित्तिकै हामी अगाडि बढ्छौं । अहिले यो सहकारीमा देखिएका समस्या हल गर्नका निम्ति र छिटो छरितो काम गर्नका निम्ति एउटा शक्तिशाली आयोग बनाउने र त्यसले सहकारी पहिचान गर्ने र पहिचान गरेकामा एउटा टिम बनाइदिने र तुरुन्तै समाधान गर्ने, त्यो नसकिउन्जेल नछोड्ने,’– उनले भने ।

३१ हजार सहकारीमा तीन÷चार सय सहकारीले मात्रै खराब रहेको पनि उनले बताए । साथै, सहकारी जुन जिल्लामा दर्ता छ, सोही ठाउँमा मात्रै काम गर्नुपर्छ भनेर पनि आफूहरु लागिरहेको उनले सुनाए ।

हामीले समस्याग्रस्तमात्रै घोषणा गर्ने हो । हामीले कारबाही गर्ने, पक्रिने अधिकार छैन । हामीले पत्राचार गर्छौं । त्यो निकायले कतिछिटो गर्छ भन्ने पनि हो फरि । हामीले सीआईबीलाई पठाउने हो । सीआईबीले कति चासो दिएर खोज्छ ? एउटा केशमा चाहीँ ९० दिनसम्म सीआईबीले केही वास्ता गरेन । अनि ९० दिनपछि के–के भयो । लौ हजुर, समय नाघेछ , अर्को पत्र बनाइदिनुपर्यो । हामी खोजी गर्ने व्यवस्था गर्छौं भन्यो । अनि हाम्रो रजिष्टारज्यूले भन्नुभयो–आजसम्म कहाँ सुतेर बसेको ? के रहस्थ थियो, तपाईहरुले खोजी नगर्नुको ? अहिले समय सकिएर बदनाम हुने भयो भनेर आउनुभयो ? म गर्दिन भन्नुभएछ । यस्तो अवस्था पनि छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Screenshot