काठमाडौं,२ असार । संघीय राजधानीसँग जोडिएको बागमती प्रदेशले ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट ल्याएको छ । शनिबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले सो बजेट पेश गरेका हुन् । यो गत वर्षको भन्दै झण्डै २ अर्बले बढी हो भने सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो पनि ।
बागमतीले सार्वजनिक गरेको सो बजेटमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहका लागि वित्तिय समानीकरण अनुदानका लागि १ अर्ब ६६ करोड रकम छुट्याईएको छ । भने सर्शत अनुदानतर्फ ३ अर्ब ४३ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । समपुरक अनुदानतर्फ २ अर्ब ४८ करोड छुट्याएको बागमतीले विषेशतर्फ ७९ करोड ३८ लाख प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय तहमा हुनो वित्तिय हस्तानान्तरण ८ अर्ब ३७ करोड प्रस्ताव गरिएको छ ।
कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय
बागमती प्रदेशले सो मन्त्रालयलाई २ अर्ब ६२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । जसमा किसानलाई प्रोत्साहन भत्ता, अनुदानलगायतका व्यवस्था गरिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको बाचा, दूध उत्पादन र माछा भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै दुध व्यवसायमा संलग्न किसानहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी सर्शत अनुदानमा २० करोड विनियोजन भएको छ ।
साथै प्रदेश भित्र दूध उत्पादन वृद्धि गर्न पशु आहार आत्मनिर्भर एवं दूधजोन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको छ । माछापालन व्यवसायलाई व्यवस्थित र विस्तारित गर्दै मत्स्य क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको मन्त्री थपलियाको भनाइ छ। मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडमा रहेको बागमती धुलो दूध कारखाना आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र तथा दूग्ध उत्पादक सहकारीसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ । दूध तथा दूग्धजन्य पदार्थ भण्डारणको लागि सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा कोल्ड रुम निर्माण कार्यको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । साथै दूग्धजन्य पदार्थ निर्यातको लागि प्रोत्साहन गर्न निर्यात परिमाणको आधारमा प्रोत्साहन अनुदानको लागि रु।५० लाख विनियोजन गरेको मन्त्री थपलियाको भनाइ छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय
बागमती सरकारले सो मन्त्रालयका लागि पर्यटन र संस्कृतिः राष्ट्रको समुन्नति भन्ने मान्यता अनुरुप बागमती प्रदेशलाई आकर्षक पर्यटक गन्तव्यको रुपमा विकास गरी पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन र प्रति पर्यटक खर्च वृद्धि गर्न पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार गरिने उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेश सभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक विशेष पर्यटकीय क्षेत्र पहिचान गरी एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। पर्यटन क्षेत्रको दिगो र योजनाबद्ध विकासको लागि आगामी वर्षमा प्रादेशिक पर्यटन गुरुयोजना तर्जुमा गरिनेछ। नेपालको विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक क्रान्ति र परिवर्तनको इतिहास प्रतिविम्वित हुने क्रान्ति स्मृति सङ्ग्रहालय स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको मन्त्री थपलियाले बताए । अन्तर प्रदेश समन्वयमा जनकपुर, लुम्बिनी, देवघाट र मुक्तिनाथ जोड्ने सांस्कृतिक सम्पदा परिपथ विकास गरिनेछ । चितवनका सौराह, मेघौली, माडी र सिराइचुली जोडेर पर्यापर्यटन परिपथ पाटन दरबार क्षेत्र कीर्तिपुर क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक बजेट छुट्याईएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश भर मनाउने जात्राका लागि ५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । सरकारले समग्रमा सो मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४६ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय
यस मन्त्रालयका लागि प्रदेश सरकारले स्वदेशमै कमाऔं, स्वदेशमै रमाऔं भन्ने नारालाई आत्मसात् गरी स्वरोजगारका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सीप, प्रविधि हस्तान्तरण तथा परामर्श सेवासहितको उद्यमशीलता प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने लगायतका कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
युवाका नवीनतम सोचलाई उद्यमशीलतामा रुपान्तरण गर्नका लागि संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा बिजनेश इन्क्युवेसन सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। उद्यममा युवाको सक्रिय सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई निजी र शैक्षिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आवश्यक प्राविधिक सहयोग र बिउपुँजी उपलब्ध गराइने प्रदेश सरकारको योजना छ भने संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा बागमती प्रदेशमा सञ्चालित सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई आइ।टी। पार्कभित्र वर्कस्टेशन सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने र त्यस्तो वर्कस्टेसनमा चीकृत भई काम गर्न आइ।टी। कम्पनीहरुबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवा विक्रीका लागि प्रोत्साह गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । यसका लागि प्रदेशले समग्रमा सो मन्त्रालयका लागि ७२ करोड रकम छुट्याएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
बागमती प्रदेशले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब २१ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । जसबाट पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनरोत्थानका लागि डाँडापाखा, पती चार, नदी उकास, जामन लगायत हैसियत बिग्रँदै गएको वन क्षेत्रमा रैथाने बहुमूल्य प्रजाति, बाँसरअम्रिसोको सघन वृक्षारोपण तथा मिचाहा प्रजातिहरुको नियन्त्रण कार्यक्रम मार्फत पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापना, स्वच्छ वातावरण हाम्रो चाहना भन्ने नारालाई साकार पारिने र यस कार्यक्रमको लागि १० करोड ९४ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका उपायहरु अवलम्बन गर्दै वन्यजन्तुको बासस्थान व्यवस्थापन गरिनेछ । बाँदर, बँदेल, दुम्सी लगायतका वन्यजन्तुबाट कृषिबालीमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक खेती प्रबर्द्धन, घाँसे मैदान व्यवस्थापन, पानी पोखरी निर्माण तथा राहत वितरण कार्यहरु सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमको लागि रु। २ करोड ७७ लाख विनियोजन गरेको छ ।
संरक्षित जलाधार समुन्नतिको आधार भन्ने मर्मलाई आत्मसात् गर्दै समुदायमा आधारित भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम मार्फत जैविक, भौतिक तथा मानवीय दृष्टिले सबैभन्दा जोखिमपूर्ण जलाधार क्षेत्रमा आयोइन्जिनियरित प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिई एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन गरिनेछ। यस कार्यका लागि रु। ७० करोड ५० लाख रकम सरकारले छुट्याएको छ ।
हरित सहर हाम्रो रहर अभियानलाई सार्थक बनाउन बागमती प्रदेशका सबै सहरी क्षेत्रमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा घरको नक्शा पास गर्दा नै एक घर एक बिरुवा रोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै प्रदेशका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न सडक किनार वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यका लागि ।५ करोड ९४ लाख विनियोजन गरिएको छ । वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वायु तथा ध्वनि प्रदूषण जाँच गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ साथै वातावरण क्षेत्रका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन गर्नका निमित्त वातावरण परिषद् गठन गरिने पनि उल्लेख छ ।
श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय
यस मन्त्रालय अन्र्गत प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रसगँको सहकार्यमा एकीकृत अटोवर्कशप (अटोल्याण्ड) निर्माण र सवारी साधनको मर्मतका लागि आवश्यक औजारहरु रहने टुल बैंक स्थापना कार्यलाई अघि बढाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने कार्यक्र अघि सारेको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षालाई थप व्यवस्थित बनाउन निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ट्रायल सेन्टरहरूलाई क्रमशः स्वचालित प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था मिलाईएको छ भने सवारी साधन लगायतका उपकरणहरुमा हरित ऊर्जाको उपयोगिता र प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रदेशका मुख्य सहर र राजमार्गहरुमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरी सञ्जालनमा ल्याउने कार्यलाई निरन्तरता दिन बजेट व्यवस्था गरेको छ । उस मन्त्रालय पनि ९३ करोड रकम पाएको छ ।
स्वास्य मन्त्रालय
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बढीनै संवेदनशील देखिएको प्रदेश सरककारले प्रर्याप्त बजेट छुट्याएको ेदखिन्छ । यस मन्त्रालयका लागि सरकारले रु ४ अर्ब करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
शिक्षा र सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा र सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि पनि प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ९१ करोड रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ । यस मन्त्रालयको लागि सरकारले विभिन्न २ दर्जन भन्दा धेरै नारा तथा कार्यक्रमहरु प्राथमिकतामा राखेको छ ।
युवा तथा खेलकुद
स्वस्थ जीवनका लागि खेलकुद भन्ने नारालाई आत्मसाथ गरेको बागमती सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ७४ करोड रकम छुट्याएको छ । जसमा चितवनमा अलपत्र अवस्थामा रहेको गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालालाई १० करोड, मकवानपुरको गौरिटारमा निर्माणाधीन खेलकुद भवनलाई ७ करोड ५५ लाख र खेल पर्यटन कार्यक्रमका लागि ८ करोड रकम विनियोजन भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेशमा रहेका १२ मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट यस मन्त्रालयले पाएको छ । यस मन्त्रालयले २२ अर्ब ६४ करोड रकम पाएको छ ।
खानेपानी उर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय
यस मन्त्रालयलाई प्रदेश सरकारले ६ अर्ब ९३ करोड रकम विनियोजन भएको छ । यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशका सबै नागरिकलाई खानेपानीको पहँचमा पुर्याउने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कबम बजेट यसै मन्त्रालयले पाएको छ । यस मन्त्रालयको नाममा सरकारले ४४ करोड रकम छुट्याएको छ ।
