काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले सरकारको सो निर्णयविरुद्ध आज सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले २४ जेठमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको लागि विभिन्न २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन गर्ने जानकारी दिएको छ ।
अधिवक्ता पोखरेलले वर्षा र बाढीपहिरोको समय, यातायातको साधन नचल्ने, पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला सदरमुकाम र इलाका प्रशासन कार्यालय आउने कुरा असम्भव भएकोले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कार्यमा तत्काल रोक लगाउन माग गरेका छन् ।
सरकारको यस निर्णयबारे संसद्मा पनि प्रश्न उठेको थियो । बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेका सांसदद्धय ऋषिकेश पोखरेल र विद्या भट्टराईले सरकारको निर्णय पुनर्विचार हुनपर्ने बताएका थिए । अदालतमा परेको सो रिटको पेशी पर्सीलाई तोकिएको छ ।
