काठमाडौं, ३ असार । नेकपा (एमाले) का नेता राजेन्द्र गौतमले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दवाबमा राजदूतहरु फिर्ता बोलाइएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको बताएका छन् । हिजो (आइतबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले राजदूत फिर्ता गर्ने कुराको जिम्मेवारी सरकार र स्वयं प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले क्याविनेटको निर्णयले नै सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाएको बताए ।
‘एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दवाबमा उहाँले राजदूत फिर्ता गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा क्याविनेट बस्छ । क्याविनेटको निर्णयद्वारा राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने काम भएको छ । फलानोको दवाबले फिर्ता गर्यो भन्न त भन्न सजिलो होला । तर, यसको सम्पूर्ण जवाफदेहिता सरकारमा सहन्छ, प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ,’– उनले भने ।
नेता गौतमले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पल्टाएर हेर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले टिप्पणी गरेको भन्दा फरक नरहेको दाबी गरे । उनले क्षेत्रीय सन्तुलन विकासको अवधारणा अनुरुप बजेट नआएको बताए ।
‘अहिले नै बजेट पल्टाएर हेर्ने हो भने पनि तस्वीर चाहीँ त्यस्तो नै देखिन्छ । एउटा कुनै मन्त्रालयको मन्त्री छ, उसको निर्वाचन क्षेत्रमा गएर हेर्नुस्, अथाह बजेट त्यहाँ उसले लगेकै छ । बजेट क्षेत्रीय सन्तुलन विकासको अवधारणा अनुरुप, जुन क्षेत्र पछाडि परेको हो, जसलाई विकासको आवश्यकत्ता हो, त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट परेको भए त बजेटप्रतिको यो असन्तुष्टि हुने नै थिएन । अहिलेसम्म हाम्रो अभ्यास त्यो छैन । विकासमा समान अवसर प्रदान गर्ने र सबैलाई समान अनुभूति हुनेखालको बजेट प्राप्त नभइसकेपछि स्वभाविक हिसाबमा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आएका माननीय सदस्यहरुले त्यसमा आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्ने, असहमति राख्ने, आफ्नो नेतालाई जिज्ञासा राख्ने, त्यसको जवाफ माग्ने स्वभाविक प्रक्रिया हो,’– उनले भने ।
साथै, कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने कुरामा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षको संवैधानिक हैसियत, चेक एण्ड ब्यालेन्सको अवस्थाका आधारमा अमिल्दो देखिने बताए । तर, धेरैले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए हुन्थ्यो भन्ने बहस सुरु गरेको पनि उनले बताए ।
‘कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्छ कि बन्दैन त भन्ने कुरा दुईवटा एङ्गलबाट हेर्नुस् । हाम्रो जस्तो संसदीय व्यवस्था, यसको मूल्य मान्यताको आधारमा हामीले भन्ने हो भने दुईवटै मेजर पार्टीहरुको सरकार बनेर अगाडि बढाउँदा यसको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षको संवैधानिक हैसियत, चेक एण्ड ब्यालेन्सको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा विचरणीय छ ।’ उनले भने, ‘तर, अब यहाँ के देखिन्छ भन्दा खेरी एक सरकारमा र अर्को प्रतिपक्षीमा रहनुपर्ने अवस्थामा केही जटिलताहरु आउँछन् भने यी दुईवटा मिलेको भए हुन्थ्यो भन्ने गरी छलफल हुनेगरेको छ । यो व्यवस्था भनेकै संख्याको व्यवस्था हो । संख्या पुर्याउनुस्, फुली लगाउनुस् ।’
