काठमाडौं, ३ असार । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा संसदीय समितिको बैठकमा खाजासमेत एनजीओहरुले पठाउनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको बताएका छन् । आज (सोमबार) राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले विहान वा बेलुका अतिरिक्त समय र सार्वजनिक विदामा संसदीय समितिहरुको बैठक आयोजना गर्दा आवश्यक बजेटको अभावमा कठिनाइ रहेको बताए ।
आजको बैठकमा संसद्मा कार्यरत कर्मचारीहरुको जायज माग सम्बोधन गरिनुपर्नेमा सबैको एकमत रहेको पनि उनले बताए । संसद्का कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा भोलि अर्थमन्त्रीसँग बसेर छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिने उनले जानकारी गराए ।
‘संसद्को काम, प्रक्रियाहरुमा पनि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दाखेरी कामहरु प्रभावित भए भन्ने ग्ुनासोहरु पनि आइरहेको अवस्था छ । संसदीय समितिको बैठक विहान वा बेलुका अतिरिक्त समय, सार्वजनिक विदामा आयोजना गर्दा त्यसको लागि खाजासमेत एनजीओहरुले पठाउन पर्ने जस्तो परिस्थिति विकास भए भन्ने गरीका हामीले घटनाहरु देखापरे । संसद्को नियमित काम प्रक्रियाहरुमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्दाखेरी यसखालका परिस्थितिहरु कतै विकास त भएका होईनन् ? यसतर्फ पनि आज हामीले छलफल गरेका छौं,’– बर्तौलाले भने ।
संसद्का कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा र भत्ताका सन्दर्भमा १५÷१७ वर्ष अगाडि बनेका ऐन नियमावली आजका दिनमा सान्दर्भिक नरहेको उनको भनाइ छ । संसद्को समग्र कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनका लागि संसद्का कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक रहेका पनि उनले बताए । यस विषयमा भोलि अर्थमन्त्रीसँग बसेर आवश्यक निर्णय गरिने पनि उनले जानकारी दिए । संसद्को गतिविधि सञ्चालनका लागि न्यूनतम बजेटलाई सरकारले कन्जुस्याईँ गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
सरकारले संसदीय समितिलाई वार्षिक रुपमा १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । हिजो (आइतबार) राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा एनजीओले खाजा पठाएपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सो बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले उक्त खाजा खाएपछि मात्रै एनजीओले पठाएको भन्ने जानकारी पाएका थिए । Photo By: Mukunda Kalikote/Reporters Nepal
