काठमाडौं,४ असार । वरिष्ठ चिकित्सक एवं स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका स्वघोषित अभियान्ता डा गोविन्द केसीले मेडिकल व्यापारी दुर्गा प्रसाईको झापास्थित बिएण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन परमादेश जारी गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीले सो माग गरेका हुन् । उक्तको सुनुवाई नभए असार दोस्रो साताबाट अनशन बस्ने उनको चेतावनी छ । गत महिना सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय कुमार चुडाल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले १५ दिनभित्र मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । डा केसी कुनैपनि हालतमा प्रसाईंको कलेजले सम्बन्धन पाउन हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए ।
मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले उक्त फैसलाले चिकित्सा शिक्षा आयोगको अस्तित्वमाथि थप प्रहार गरेको जिकिर गरेका छन् । उक्त इजलासका वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई न्यायसम्पादन कार्यबाट अलग गर्न डा। केसीले माग गरेका छन् । ती न्यायाधीशमाथि थप कारबाही अघि बढाउन उनले न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
यस्तो छ उनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति
हामी लामो समयदेखि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार, न्याय र सुशासनका लागि निरन्तर लडिरहेको तथ्य सबैलाई अवगत नै छ। मेडिकल शिक्षासँग सम्बन्धित एउटा मुद्दामा हालै चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको ठाडो उल्लंघन गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट आएको फैसलाले आयोगको अस्तित्वमाथि थप प्रहार गरेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को कार्यान्वयनसम्बन्धी जटिल संवैधानिक प्रश्नको विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्नेमा दुई सदस्यीय इजलासबाट फैसला हुनु, महिनौंसम्म संक्षिप्त आदेशसमेत नदिनु, फैसलाको मुल आदेश विरोधाभासपूर्ण हुनु, अदालतमा दुवै पक्षबाट प्रस्तुत दलिलहरुमध्ये निवेदकको तर्फबाट प्रस्तुत दलिलहरुलाई जस्ताको तस्तै स्वीकारिनु तर विपक्षबाट प्रस्तुत महत्वपुर्ण दलिलहरु फैसलामा राख्दै नराख्नु, आदि त्रुटिहरुले यो फैसलाका क्रममा गम्भीर न्यायिक विचलन भएको देखाउँछन् । फैसलालगत्तै निवेदक पक्षले ईजलासका वरिष्ठतम न्यायाधिशको नामै लिएर प्रशंसा गर्नुले पनि उक्त फैसला नियतबस निज निवेदकको पक्षमा गरिएको थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ।
त्यसैले यी त्रुटिहरु सच्याउनका लागि तत्काल फैसलाको न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया शुरु गर्न हामीले प्रमुख सरोकारवाला निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि कुनै कदम चालेको देखिँदैन। चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक आज बस्दैछ भन्ने जानकारीमा आएकाले आयोगका सबै सदस्य महानुभावहरूलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनको रक्षार्थ न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया तत्काल शुरू गर्ने निर्णय गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । आयोगलाई नेता र माफियाहरूका स्वार्थपूर्ति गर्ने थलोको रूपमा विकसित गर्ने क्रममा राजनीतिक दलका शिर्षस्थ नेता, कार्य कर्ता र केही न्यायाधीश देखि लिएर विभिन्न तत्व अहिले बढी सक्रिय भएका छन् । समग्रमा भन्दा अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगको अस्तित्व नै धरापमा छ। नेपालीको वर्षौको अथक प्रयास र दबाबबाट प्राप्त ऐन तथा आयोगको रक्षाकोलागि हामीसँधै कटिबद्ध छौं। स्मरण रहोस् आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरूले विगतमा अदालतको सामान्य त्रुटिपूर्ण फैसलाको विरुद्ध पुनरावलोकन प्रक्रियामा गई मुद्दा जितेका थिए।
साथै देशमा कोही पनि संविधानभन्दा माथि नरहेकाले त्रुटिपुर्ण फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई संसदीय प्रक्रियाबाट जवाफदेही बनाउन पुनः माग गर्दर्छौं । फैसलाका क्रममा न्यायिक विचलन भएको पुष्टि भएकाले सो इजलासका वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादन कार्यबाट अलग्याई थप आवश्यक कारवाही अघि बढाउन न्याय परिषदको ध्यानाकर्षण गराउछौंं ।
यदि हाम्रा सम्पूर्ण मागहरू पूरा नभए जेठ ३१,२०८१ मा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरे अनुरुप आषाढ १४ गतेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्न वाध्य हुनेछौ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
प्रा।डा। गोविन्द केसी
४ आषाढ २०८१।
