काठमाडौं, ५ असार । नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चिनियाका विकास परियोजना बीआरआईको योजना छनोट सम्बन्धित देशको सार्वभौम अधिकार रहेको बताएका छन् । आज (बुधबार ) नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले बीआरआई समावेशी विकासको अवधारणा रहेको बताएका हुन् । उनले कुन योजना लिने, कुन नलिने भन्ने विषय चाहीँ सम्बन्धित देशको अधिकार रहेको बताए । उनले बीआरआई समग्रमा विकासशील देशको लागि राम्रो रहेको उनले दाबी गरे । नेपालले बीआरआई अन्तर्गत ९ वटा योजनाहरु छनोट गरेको र ती योजनाहरु अगाडि बढ्न सके नेपाललाई धेरै हिसाबले फाइदा हुने उनको भनाइ छ ।
‘बीआरआई चीनले अगाडि सारेको दीर्घकालीन र विश्वव्यापी नयाँ अवधारणा हो । यसको तीन वटा मुख्य विशेषता देखिन्छ । पहिलो, समावेशी विकास, अर्थात विकसित देशहरु एक्लै अगाडि बढ्न सक्दैन वरपरका विकासशील छिमेकी देशहरुलाई पनि लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ उनले भने, ‘दोस्रो, योजनाहरु छनोट सम्बन्धित देशको सार्वभौम अधिकारको कुरा हो । त्यसमा कसैले पनि माथिबाट लाद्न मिल्दैन । चीन र सम्बन्धित देश मिलेर योजनाको छनोट गर्ने र छनोट गर्ने प्रक्रियामा सम्बन्धित देशको सार्वभौमतालाई प्राथमिकता दिने र सम्मान गर्ने भन्ने विषय छ । तेस्रो पाटो भनेको वातावरणमैत्री विकास । बीआरआई समग्रमा विकासशील देशको लागि राम्रो छ ।’
बीआरआईलाई आफैंमा ऋण र अनुदानको रुपमा व्याख्या गर्न नहुने उनले बताए । उनले विश्व बैंक, एडीबी, आईएमएफबाट लिएको ऋण चाहीँ सहयोग र बीआरलाईलाई ऋणको रुपमा बुझ्न नहुने बताएका हुन् । ‘ बीआरआई आफैंमा विकासको अवधारणा हो । यो ऋण पनि होईन, अनुदान पनि होईन । जे ढङ्गले व्याख्या गर्न खोजिएको छ नि, बीआरआई भनेकै ऋण हो, विश्व बैंक, एडीबी, आईएमएफबाट प्राप्त गर्ने सहयोगजति सबै अनुदान, बीआरआई चाहीँ ऋण भनेजस्तो भाष्य यो एकदमै कमजोर बुझाइ हो,’– उनले भने ।
बीआरआई नेपालको आफ्नो प्राथामिकतामा हुनुपर्ने उनले बताए । अहिलेसम्म नेपालले कूल २२÷२३ खर्ब ऋण लिएको र त्यसमा चीनको अंश नगन्य रहेको पनि उनले बताए । ऋण आफैंमा गलत नहुने र ऋण लिँदाको शर्त भने ख्याल गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘बीआरआईअन्तर्गत तपाईँले के योजना छनोट गर्नुभएको हो ? चीनसँगको साझेदारीमा कुन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन खोज्नुभएको हो ? पहिलो कुरा योजना छनोट हुनुपर्यो । ती योजना नेपालको आफ्नो प्राथमिकतामा हुनुपर्यो । त्यसपछि बल्ल वित्तीय लगानीको प्रश्न आउँछ । कहाँबाट लगानी जुटाउने ? लगानी जुटाउँदा कति अनुदानमा आउलान्, कति ऋणमा आउलान् । ऋण ठीक कि बेठीक भन्ने हुन्न अहिले झण्डै नेपालले नेपाली रुपैया ँ २२÷२३ खर्ब जति ऋण लिएको छ । चीनको अंश त छँदैछैन भन्दा पनि हुन्छ ।’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय अलिकति लिएको छ । हामीले विश्व बैंक, यसियाली विकास बैंक जस्ताबाट ऋण लिएका छौं । ऋण आफैंमा सही कि गलत होईन । कुन शर्तमा लिइन्छ ? कति प्रतिशत व्याज ? त्यो भुक्तानी गर्ने समयावधि कति ? त्यसकारणले प्रोजेक्ट बेसिसमा कस्तो शर्तमा हामीले अनुदान लिने हो ? कस्तो शर्तमा ऋण लिने हो भन्ने कुरामा जानुपर्छ ।’
साथै, उनले श्रीलङ्कामा बीआरआई परियोजनाको कारण आर्थिक संकट नआएको दाबी गरे । श्रीलङकाका शासकहरुको बदमासी, विश्व बैंक र जापनबाट लिएको ऋणका कारण डुबेको बताए । ‘श्रीलङ्का आज ऋणको पासोमा अथवा उसको आर्थिक संकटको कारण चाहीँ उसले चीनसँग बन्दरागाहको लागि लिएको ऋण हो कि त्योभन्दा बढ्ता विश्व बैंक, त्यो भन्दा बढ्ता जापान लिएको ऋण हो र त्यहाँका शासकहरुको आन्तरिक बेथिति हो । यति पनि नबुझिकन कुनै पनि देशको पोलिटिकल सिस्टम मन परेन भनेर यो ढङ्गको सतही कुरा गर्नु चाहीँ एकदमै गलत हो,’– उनले भने ।
