काठमाडौँ, ६ असार । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले कानुन व्यवसायीको व्यावसायिकता र क्षमता अभिवृद्धिका लागि निरन्तर तालिम प्रदान गर्न कानुन व्यवसायी प्रतिष्ठान (लयर्स एकेडेमी) गठन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा उठाइएका विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री गिरीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले कानुन व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने आचरण व्यवसायीले मुद्दाका पक्षलाई कानुनी सेवा उपलब्ध गराएवापत लिने शुल्कलाई पारदर्शी बनाउन कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सङ्घीय संसद्मा दर्ताको चरणमा रहेको पनि जानकारी गराए ।
