काठमाडौं, १० असार । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप यादवले अर्थ मन्त्रालयले नियमअनुसार पाउनु्पर्ने बजेटसमेत नदिएको बताएका छन् । आज (सोमबार) विनियोजन बजेटबारे मन्त्रालयगत भएको छलफलमा जवाफ दिँदै उनले सुर्तीजन्य पदार्थको कर कोश नियमावलीमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट हुने रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि करबाट उठेको २५ प्रतिशत स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि बजेट नपाएको उनले बताए । उनले सुर्तीजन्य पदार्थबाट करिक ६ अर्ब उठाएर ४० करोडमात्रै दिएको बताए । उनले ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम अर्थले बजेट दिएमा धेरै समस्या समाधान हुने उनले बताए ।
‘हाल सुर्तीजन्य पदार्थबाट वार्षिक रुपमा छ अर्ब राजश्व संकलन भइरहेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको कर कोश नियमावलीमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट हुने रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि करबाट उठेको २५ प्रतिशत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पाउने व्यवस्था गरेको छ ।’ उनले भने, ‘तर, नियमअनुसार पाउँदैन । कमसेकम डेढ अर्ब हुन्छ । तर, मन्त्रालयले जम्मा ४० करोड पाएको छ । छ अर्ब कर उठ्ने, अनि ४० करोड दिने ? ऐनमा पनि २५ प्रतिशत दिने छ । ऐनअनुसार दिने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ । तर, अर्थमन्त्रालय दिँदैन ।’
साथै,सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा नजानका लागि विस्तारित सेवा केही संघीय अस्पतालमा लागू भइसकेको पनि उनले बताए । मन्त्री यादवले बाँकी संघीय अस्पतालमा पनि विस्तारित सेवा लागू हुने बताए । सल्यक्रियाका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने समस्या हटाउन मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै आफूले विशेष प्राथमिकता दिएर काम थालेको पनि उनले बताए । उनले ठूला अस्पतालहरुमा दुई सिफ्टको सेवा सञ्चालन गर्ने, विस्तारित सेवा लागू गर्नेलगायतका कार्यक्रम लागू हुने बताए ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको र सीटी स्क्यान सेवा आधारभूत सेवाभित्र नपर्ने उनले बताए । तर, जिल्ला तहका प्रादेशिक अस्पतालहरुमा विशेषज्ञको उपलब्धताअनुसार सीटीस्क्यान सेवा सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । सरकारले निः शूल्क रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको ९८ प्रकारका औषधीहरु सहज रुपमा उपलब्ध हुने पनि उनले बताए ।
