काठमाडौं, १० असार । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को कारबाहीमा परेको गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटाको सांसद पद तत्कालका लागि जोगिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले फणीन्द्रलाई गरेको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै उनीको सांसद पद जोगिएको हो ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत लिने क्रममा फ्लोर क्रश गरेको भन्दै माओवादीले उनलाई कारबाही गरेको थियो । फणीन्द्र नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता हुन् । नेसपाका नेता फणीन्द्र माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएका थिए । फणीन्द्रले संसदीय दलको ह्वीप मान्नुपर्ने माओवादीको जिकिर थियो ।
माओवादीले पार्टीबाट निस्कासन गरेको पत्र प्रदेश सभा सांसद सचिवालमा दर्ता गराएको थियो । सभामुखले उक्त पत्र प्रदेश सभामा वाचन गरेर सुनाएसँग उनी सांसद पद मुक्त भएका थिए । माओवादीले गरेको कारबाहीलाई चूनौती दिँदै सर्वोच्च गएका फणीन्द्रलाई तत्कालका लागि भने राहत मिलेको छ ।
सर्वोच्चले फणीन्द्र नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आवद्ध भएको भन्ने तथ्य नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना लगायतका आधिकारिक कागजातबाट देखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ । फणीन्द्र नेसपासँग आवद्ध रहेको, सो पार्टी निवेदकले त्याग गरेको नदेखिएको र नेसपाले निवेदकलाई कारवाही गरी निष्कासन गरेको समेत नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ
। आवद्ध नभएको राजनीतिक दल माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
‘आवद्ध नभएको राजनीतिक दल ने।क।पा। ९माओवादी केन्द्र० बाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार उल्लिखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा मिति २०८१ । २ । ३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन भएमा निवेदकले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भुमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भई अपुरणीय क्षति पुग्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०८१ । २ । ३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू तथा निवेदकलाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिनू भनी विपक्षीहरुका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) को (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’– आदेशमा भनिएको छ ।
