काठमाडौं, ११ असार । सरकारले विभिन्न ११ देशमा रहेका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि आक्रोशित बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त्यो आक्रोश मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि देखाएको छ ।
२ साताअघि कांग्रेसको कोटाबाट राजदूत नियुक्त भएका ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको सरकारले गत साता ८ देशमा नयाँ राजदूतसमेत सिफारिस गरिसकेको छ । तर, कांग्रेसको आक्रोश शान्त भएको छैन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सदनमा जवाफ दिन उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसामू कांग्रेसका एक दर्जन सांसदले प्रष्टीकरण सोधेका थिए । प्रष्टीकरण सोध्ने अधिकांशले पूर्वागूही ढंगले राजदूत फिर्ता बोलाइएको आरोप लगाए ।
सांसद रामहरि खतिवडाले विभिन्न देशमा गरिएको राजदूत नियुक्तिको सिफारिसमा विभेद भएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । प्रचण्डसँग नाता र दाताका आधारमा राजदूत नियुक्त गरिएको हो ? भन्दै प्रशन गरेका छन् ।
सांसद खतिवडाले भने ‘फेरि नयाँ राजदूतहरू नियुक्त गरिए, केहीले यसमा मेरो रुचि नै छैन है भन्दै बिचैबाट भागेको देखियो । केही स्वार्थ बाझिने गरी नाता र दाताका आधारमा नियुक्त गरिए । म्यानपावर व्यवसायीहरू त्यहाँ पेसा गर्न नियुक्त भए भन्ने खबर सुन्नमा आएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ जवाफ चाहियो ।’
यस्तै अर्का सांसद प्रदीप पौडेलले कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त भएकै आधारमा राजदूत फिर्ता गरेको जिकिर गरे । ‘प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने अघिल्लो दिन राजदूत फिर्ता बोलाईयो । शंकर शर्मालाई कांग्रेस भनेरै फिर्ता बोलाईयो, श्रीधर खत्री कांग्रेस भएकै कारण राजदूतबाट फिर्ता हुनपर्यो । यसले राम्रो सन्देश गएन’ उनले भनेका छन् ।
उनले रास्वपाले राजदूतका लागि आवेदन मागेकोबारे समेत आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘अझ मेरो दलको कोटाबाट राजदूत बन्न आइदिनुस् भनेर विज्ञापन भइरहेको स्थिति छ । त्यही विज्ञापन परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्दा राम्रो हुँदैन र ? प्रधानमन्त्रीज्यू सरकार बनाउँदा पाटनरहरू फेरिने अनि पार्टनर फेरिएपिच्छे राजदूत फेरिने हो भने देशको आर्थिक भार देशले थेग्न सक्छ ?’ ।
यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कम्तीमा ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको बताएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदले सोधेका प्रश्नको मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
“राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीति व्यावसायिकताका सन्तुलनका लागि कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत राजदूतहरू परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गर्ने नीति निरन्तरता दिइएको छ,” उनले भने ।
सरकारले आवश्यक ठानेमा पदावधि पूरा नहुँदै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान रहेको उनले बताए । “राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ८ बमोजिम सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनुअगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान छ,” उनले भने ।
देशको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतको मूल्यांकन गरी व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको उनले उल्लेख गरे । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार मानेर मर्यादित बनाइने उनले बताए ।
