काठमाडौं,१२ असार । कोशी सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले मंगलबार खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय कुमार रेग्मी, अब्दुल अजीम मुसलमान र डा नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गरेको हो । रिट खारेज भएसँगै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउनेछ ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले चैत २६ गते प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनसम्म पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत लिएका थिएनन् । ३० दिनसम्म पनि विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उनलाई पदच्यूत गर्दै नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेपछि सत्तारुढ दुईदल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनाएका थिए । आफू पदमा बाहल रहँदा-रहँदै हिक्मतलाई मुख्यमन्त्री बनाएको भन्दै केदार सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सर्वोच्च पुगेका केदारले हिक्मतसहित, प्रदेश प्रमुख खापुङ, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी र सांसदद्धय किशोरचन्द्र दुलाल तथा सुशील उप्रेती (गणेश) विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । उनले हिक्मतलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि मुख्यमन्त्रीमा आफैलाई निरन्तरता दिन माग गरेका थिए ।
किन खारेज भयो रिट ?
सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्नुपर्ने कारणसहितको संक्षिप्त आदेश जारी गरेको छैन् । केही दिनमा नै यसको पूर्णपाठनै सार्वजनिक गर्ने भएपछि संक्षिप्त आदेश सार्वजनिक नगरिएको छ । यद्यपी सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार २ वटा आधारलाई टेकेर यो रिट खारेज भएको छ । एउटा आधार भनेको सत्तारुढ दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन हुँदा पनि विश्वासको मत नलिनु र अर्को मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिईसक्नु । ‘संविधानको धारा १६८ को ५ बमोजिम गठित सरकारलाई समर्थन गर्ने दल वा व्यक्तिले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा संविधानको धारा १८८ को २ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको । यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरी नयाँ सरकार गठन भई सो सरकारले विश्वासको मतसमेत लिएको देखिन आएकोले रिट खारेज हुने भनी फैसला भएको छ’ सर्वोच्च प्रशासनले भन्यो ।
किन लिएनन् केदारले विश्वासको मत ?
केदार कार्की कोशी प्रदेश सभामा लगातार दोस्रो पटक सांसद निर्वाचित भएका व्यक्ति हुन् । प्रदेशको सत्ता समीकरण उलटपुलट नभएको भए उनी यस कार्यकालमा पनि मुख्यमन्त्री बन्ने थिएनन् । किनकी उनी नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यमात्र हुन् । संसदीय दलका नेता होइनन् । तर, प्रदेशमा रहेको अस्थिर अंकगणितको कारण उनी मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए । तर, बदनामीका साथ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत नपाउनु र त्यसपछि मुख्यमन्त्री भएका उद्धव थापाको सरकार सर्वोच्चले ढाल्नु केदारका लागि वरदान सावित भएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको नेताको रुपमा ३० दिन सरकार चलाएपछि २०८० असोज २० गते राजीनामा दिए । हिक्मतले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएपछि केन्द्रमा रहेको कांग्रेस माओवादीसहितको गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गर्यो ।
सत्ताबाट भर्खरै च्यूत भएका हिक्मत कार्की कुनैपनि हालतमा इन्द्र मुख्यमन्त्री बनेको देख्न चाहँदैनथे । बरु एमोलको सिंगो पार्टीपंक्तिले तत्कालीन सत्ता गठबन्धन भत्काउने रणनीति अनुरुप ८ जना सांसद लिएर आए मुख्यमन्त्री बनाईदिेन अफर गर्यो । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ जनाको समर्थन आवश्य पर्छ । एमालेका ३९ जना सांसद रहँदा ८ जना अन्य सांसद भए सरकार बन्ने अवस्था हुन्थ्यो । सुरु देखिनै माओवादीसँगको गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट रहेका कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले एमालेको अफरलाई सदुपयोग गर्दै केदारलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि बढाएका थिए । आफ्नो पार्टीबाट ८ सांसदसहित राजनीतिक विद्रोह गरेर केदार कोशीको नयाँ मुख्यमन्त्री असोज २७ मा नियुक्त भएका थिए ।
एमालेको सथर्मनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपनि केदार तीन दिनमै तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमै फर्किए । जसको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भए । उनैलाई धोका दिएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो । यद्यपी समर्थन भने कायमै राख्यो । तर, फागुन २१ मा फेरि कांग्रेससहितका सत्तँ गठबन्धन भत्किएपछि एमाले र माओवादी र्एक ठाउँमा आए । त्यहि दिनबाट केदार सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको थियो । तर, उनले भने आफू दलको समर्थनमा नभई सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेको दलील पेश गरेर विश्वासको मत लिएनन् ।
उनले राजीनामा पनि नदिने र संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत पनि नलिने सार्वजनिक हठ छोडेनन् । त्यसपछि प्रदेश सभाले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्यो । संविधानको धारा १८३ (३) अनुसार ५२ जना सांसदले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाए । विशेष अधिवेशनले सरकारलाई संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार विश्वासको मत लिन सुझाव दियो । तर, उनले उक्त प्रदेश सभाको निर्णयलाई अस्वीकार गरे ।
सो सुझावलाई पनि अस्वीकार गरेपछि एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारी प्रस्तावक र किशोरचन्द्र दुलाल तथा गणेश उप्रेती समर्थक रहेर प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरे । सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भयो । उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि पनि प्रदेश सभाले उनलाई विश्वासको मत लिन निर्देशन दियो । तर, सो निर्देशन पनि उनले अटेर गरे । बरु उल्टै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नेदेखि समर्थन गर्ने र नियुक्त गर्ने सबैलाई प्रतिवादी बनाएर सर्वोच्चमा रिट हाले ।
डा शेखरको राजनीतिक भविष्यमाथि उठ्न थाल्यो प्रश्न
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेर दोस्रो भएका डा शेखर कोइरालालाई धेरै कांग्रेसीजनले भावि सभापतिको रुपमा हेर्ने गरेका छन् । तर, उनको राजनीतिक गतिविधि र ढुलमुले अडानलाई लिएर भने थुप्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ । कोशी प्रदेश संसदीय दलको नेतामा प्रदेश सभापति उद्धव थापासँग केदार कार्कीलाई प्रतिस्पर्धा गराउनु, आफ्नै पार्टी र सत्ता गठबन्धनबाट विद्रोह गर्दै एमालेसँग मिलेर आफूनिकटका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु लगायतले उनीमाथि थुप्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
कोशीमा केदारलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ ख्वाएकै दिन केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग ३ बुँदे चिर्केटो सहमति गर्नु, केदारलाई पदच्यूत गरेर प्रदेश प्रमुखले हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको दिन कार्यकर्तालाई उचालेर विराटनगरमा प्रदेश प्रमुखको पुत्ला दहन गराउनु अनि सर्वोच्चमा पुगेका केदारलाई सिंगो पार्टीपंक्तिको समर्थन दिलाउन नसक्नु उनको कमजोरी सावित भएको छ । (प्रदेश सरकार गठनको विरुद्धमा अदालतमा पुगेका केदारलाई संस्थाप पक्षको कुनैपनि सहानुभूति र समर्थन थिएन । बरु उनी हट्नुअघिनै संस्थापन पक्षका एक सांसद उनलाई हटाएर आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाई माग्न एमोल अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेका थिए ।) । यी र यस्तै कारणले केदार कार्कीको मात्रै होइन, उनलाई समर्थन गर्ने डाक्टर शेखर कोइरालाको पनि राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।
